चारवटा ठोस आधारसहित रविलाई हाजिरी जमानीमा छोड्न अधिवक्ताहरूको आग्रह

जिल्ला अदालत कास्कीमा सोमबार भएको सुनुवाइका क्रममा रवि लामिछाने पक्षधर वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले अदालतले चाहेको बेला उपस्थित हुने शर्तमा उनलाई हाजिरी जमानीमा छोड्न माग गरेका छन्। जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा बहस गर्दै पूर्व महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, सुशीलकुमार पन्त, र सुरेन्द्र थापाले लामिछानेलाई हिरासतमा राख्नु गैरन्यायिक रहेको तर्क प्रस्तुत गरे।

बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने वा धरौटीमा छोड्ने कुरा न्यायोचित नभएको बताए। उनीहरूले अदालतले चाहेको समयमा हाजिर हुने गरी हाजिरी जमानीमा छोड्नुपर्ने चारवटा तथ्य प्रस्तुत गरे। रवि लामिछाने निर्दोष रहेको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, र हालका प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवरले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको भिडियो समेत अदालतमा पेश गरियो। अधिवक्ताहरूले सरकार परिवर्तनसँगै एउटै व्यक्ति कसरी दोषी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठाए।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रहरी प्रमुख कुँवरले लामिछानेमाथि कुनै उजुरी नपरेको र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्लिन चिट दिएको उल्लेख गर्दै उनलाई पक्राउ गर्नु गैरकानुनी रहेको तर्क गरे। अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले मुख्य अभियोग दर्ता भएपछि ५ गते थप र ७ गते पुरक अभियोग लगाइएको तर यसमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको आदेश नलिएको दाबी गरे। उनले अदालतमा भने, “पुरक अभियोग लगाउन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको आदेश आवश्यक हुन्छ। यो बिना सिधै जिल्लाले अभियोग लगाउनु कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन हो।”

थापाले लामिछानेको गिरफ्तारी नै गैरकानुनी र गैरन्यायिक रहेको भन्दै यसलाई खारेज गर्न माग गरे। यसै मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले अदालतसमक्ष अन्य प्रमाण र तथ्य पेश गर्दै लामिछानेलाई हाजिरी जमानीमा छोड्न जोडदार माग गरे।