नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध हिमाल आयरन एण्ड स्टीलले दर्ता गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। लोडसेडिङको बेला ट्रंक लाइनबाट प्रयोग गरेको विद्युत् शुल्कमा प्रिमियम तिर्न नपर्ने दाबी गर्दै २०७५ फागुनमा रिट दायर गरिएको थियो, जसलाई मंगलबार प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएको हो। फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ।
उद्योगले प्रिमियम महशुल तिर्न नपर्ने र प्राधिकरणको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग राखेर रिट दर्ता गरेको थियो। पाँच वर्षपछि सर्वोच्चले उक्त दावी अस्वीकार गरेको हो।
लोडसेडिङको बेला प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योगहरूलाई २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो, जसबापत ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो। केही उद्योगहरूले प्रिमियम शुल्क विवादमा तिरेका थिएनन्, तर उनीहरूले नियमित शुल्क भने तिरेका थिए। यी उद्योगहरूले टीओडी मिटरको डाटाका आधारमा बक्यौता तिर्ने अडान लिएका छन्, जबकि प्राधिकरणले छुट बिलमार्फत् तिर्न ताकेता गरिरहेको छ।
२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधीमा हिमाल आयरन एण्ड स्टीलको बक्यौता १३ करोड ६५ लाख एक हजार रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो समय ४९ उद्योगहरूमध्ये ६ उद्योगले बक्यौता बुझाएपछि बाँकी ४३ उद्योगहरूमध्ये ३४ को लाइन काटिएको थियो। हिमाल आयरन एण्ड स्टीलले पनि लाइन काटिएको उद्योगहरूमध्ये पर्छ।
प्राधिकरणको संचालक समितिले हालै बक्यौता किस्ता सुविधा २८ बाट ५६ पुर्याउने र पुनरावलोकनका लागि धरौटी २५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। तिहार र छठ विदापछि उद्योगहरू यस किस्ता सुविधाअन्तर्गत बक्यौता तिर्न आउने आशा प्राधिकरणले गरेको छ। प्राधिकरणले पहिलो किस्ता बुझाएमा मात्रै लाइन जोडिने बताएको छ।
प्रतिकृया