सरकारले माघको पहिलो साताभित्रै तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप लोन बाड्दै

सरकारले आगामी माघ पहिलो साताभित्र स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको आह्वानमा पाँच हजार १६१ परियोजनाले (१८३८ अफलाइन र ३३२३ अनलाइन) आवेदन दिएका छन्।

प्रतिष्ठानको मूल्यांकन समितिले हाल ती आवेदनहरूको अध्ययन गरिरहेको छ। छानिएका परियोजनालाई पुस मसान्तदेखि माघ पहिलो साताभित्र कर्जा वितरण गरिनेछ। गत भदौ ११ मा कर्जा सुविधाका लागि २१ दिनभित्र परियोजनासहित प्रस्ताव पेश गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो। त्यस अवधिमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पाँच हजार १६१ जनाले आवेदन दिएका थिए।

प्रतिष्ठानले यही मंसिर दोस्रो सातासम्म परियोजनाहरूको सर्टलिस्ट गर्ने छ। सर्टलिस्टमा पर्ने परियोजनाका सञ्चालकले प्रतिष्ठानमा व्यवसाय योजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ, जसको आधारमा अन्तिम छनोट गरिनेछ। छानिएका परियोजनालाई कर्जा दिन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सिफारिस गरिनेछ, जसले थप प्रक्रिया पूरा गरी कर्जा प्रदान गर्नेछ।

गत वर्ष १७५ परियोजनाले कर्जा पाए पनि, यस वर्ष ५५० देखि ६०० परियोजनालाई कर्जा दिन सकिने अनुमान गरिएको छ। अघिल्लो वर्षको २५ करोडको बजेटको तुलनामा यस पटक कर्जा कार्यक्रमका लागि एक अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ। यसले एक परियोजनालाई पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा दिन पर्याप्त मानिएको छ।

सरकारले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा पाँच वर्षका लागि स्टार्टअप उद्यम कर्जा नीति ल्याएको छ, जसअनुसार न्यूनतम पाँच लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्रदान गरिनेछ। स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ गत साउन ३० मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थियो।