प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार तथा एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्म क्रमशः निष्क्रिय हुँदै जाने बताएका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नेपालमा सम्पर्क व्यक्ति, स्वनियमन प्रणाली र गुनासो सुन्ने निकाय तोकेर सूचीकरण नगरेसम्म सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लाग्ने उल्लेख गरे।
रिमालका अनुसार सामाजिक सञ्जाल दैनिक जीवनसँग जोडिएका भए पनि केही गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण यस्तो कदम चालिएको हो। उनले चाँडोभन्दा चाँडो सूचीकृत भई प्रयोग निरन्तरता पाओस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरे। यसअघि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सूचीकरण नभएका सञ्जाल बन्द हुने र असल सामाजिक परम्परा पुनःस्थापना हुने टिप्पणी गरेका थिए।
यसैबीच, सरकारले तोकिएको म्याद सकिएको भन्दै दर्ता नभएका सञ्जाल बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बुधबार पनि यस्तै चेतावनी दिएका थिए। उता, सर्वोच्च अदालतले विदेशी डिजिटल कार्यक्रम र सामाजिक सञ्जाल प्रसारणका लागि अनुमति लिनुपर्ने र आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।
प्रतिकृया