अब लाइसेन्सको नतिजामा ‘नागरिकता नम्बर’ राख्न नपाइने, सर्वोच्चले दियो यातायात विभागलाई यस्तो निर्देशन

सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर राख्न नपाइने ठहर गर्दै परमादेश जारी गरेको छ।

कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्नु व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लङ्घन र कानुन विपरीत हुने ठहरसहित आदेश जारी गरेको हो।

Ads

Ads

Ads

अदालतले आदेशमा लाइसेन्स परीक्षा नतिजा प्रकाशन गर्दा नागरिकको संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्नु संविधान र प्रचलित कानुनको मर्मविपरीत हुने भएकाले अबदेखि यस्तो अभ्यास तुरुन्तै बन्द गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले जानकारी दिएका छन् । अब सवारी चालक अनुमतिपत्र र नतिजा प्रकाशन गर्दा नागरिकता नम्बर उल्लेख गरिने छैन। उनले भने, “व्यक्तिगत गोपनीयताको हकलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनको चरणमा छ। यसअघि नतिजा प्रकाशित गर्दा नागरिकता नम्बर राखिन्थ्यो, जसले गोपनीयता भंग हुने गुनासो उठेको थियो। अब विभागले नतिजा निकाल्दा नागरिकता नम्बर नराखी मात्र प्रकाशन गर्नेछ।”

निर्देशक खतिवडाका अनुसार सर्वोच्चले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू तथा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई आदेश दिएको छ । परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा केवल कानुन र कार्यविधिले तोकेको विवरण मात्र राख्नुपर्छ, नागरिकता नम्बर जस्ता गोप्य विवरण नराख्नुपर्छ।

निवेदक विवेक चौधरीले सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा नागरिकता नम्बर सार्वजनिक भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र बागमती प्रदेशका विभिन्न कार्यालयहरूलाई विपक्षी बनाएका थिए।

चौधरीले रिटमा नेपालको संविधानको धारा १६ अनुसार गरिमासहित बाँच्न पाउने हक, धारा २८ अन्तर्गत गोपनीयताको हक तथा धारा ४६ र १३३ बमोजिम न्यायिक उपचारको अधिकार प्रयोग गर्दै उत्प्रेषण र परमादेश माग गरिएको उल्लेख गरेका छन्।

साथै, उनले ‘सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७’ को दफा ११ अनुसार उत्तीर्ण परीक्षार्थीको नाम र रोल नम्बर मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर नागरिकता नम्बर प्रकाशन हुने गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। चौधरीले यसले साइबर अपराध, पहिचान चोरी, वित्तीय ठगी र अन्य जोखिम निम्त्याउने बताउँदै नतिजा प्रकाशनमा रोक लगाउन अदालत समक्ष माग गरेका थिए।