मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकको निर्देशन, मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगमी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ।

नयाँ निर्देशना अनुसार २०८० कात्तिकमा गएको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुमलगायतका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय र त्यहाँका सर्वसाधारणले लिएको आवासीय घर कर्जालगायत व्यक्तिगत कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनःसंरचनाको व्यवस्था गरिएको छ। ऋणीले अनुरोध गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आम्दानी र नगद प्रवाहको मूल्यांकन गरी कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गरेर पुनरावलोकन गर्न सक्नेछन्। यस्तो व्यवस्था २०८२ असोज मसान्तभित्र लागू गर्ने समयसीमा तोकिएको छ। यसरी पुनरसंरचना गर्दा कर्जा जुन वर्गमा वर्गीकृत छ, सोही वर्ग कायम रहनेछ।

Ads

सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा पनि सीमा बढाइएको छ। अबदेखि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले एकल ग्राहकलाई अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हरेक त्रैमासको अन्त्यपछि १५ दिनभित्र राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा संक्षिप्त अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। सो प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण संस्थाको वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ भने चौथो त्रैमासको प्रतिवेदन भने आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३० दिनभित्र अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

निकेषप संकलनको हकमा ‘ग’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीलाई कुनै सीमा नलाग्ने छ। अन्य ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले भने आफ्नो प्राथमिक पूँजीको अधिकतम १५ गुणासम्म वित्तीय स्रोत संकलन गर्न सक्नेछन्।