भारतमा ‘मासिक’ मोबाइल रिचार्जको अवधि सम्बन्धी बहस अहिले नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा चर्चामा आएको छ। भारतका राज्यसभा सांसद राघव चड्ढाले संसदमा उठाएको २८ दिनको रिचार्ज प्रणालीबारेको टिप्पणीपछि यो विषय नेपालमा पनि चर्चाको विषय बनेको हो।
चड्ढाले संसदमा बोल्दै ‘मासिक’ भनिने रिचार्ज योजना वास्तवमा क्यालेन्डर महिनाजस्तै ३० वा ३१ दिनको हुनुपर्ने बताएका थिए। उनले अहिले प्रयोग भइरहेको २८ दिनको चक्रका कारण उपभोक्ताले वर्षमा १२ पटक होइन, १३ पटक रिचार्ज गर्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको संसदमा उल्लेख गरेका छन्।
उदाहरणका लागि, कुनै प्रयोगकर्ताले महिनाको १ गते रिचार्ज गरे भने २८ दिनपछि त्यो २९ गतेमै सकिन्छ। त्यसपछि अर्को रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यही चक्र दोहोरिँदै जाँदा एक वर्षमा १२ होइन, १३ पटक रिचार्ज गर्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको उनको तर्क छ।
साथै, उनले रिचार्जको म्याद सकिएपछि आउटगोइङ कल बन्द हुनु स्वाभाविक भए पनि इनकमिङ कल र म्यासेज समेत तुरुन्त बन्द हुनु गलत भएको बताए। यस्तो हुँदा आकस्मिक अवस्थामा मानिसहरू सम्पर्कबाट बाहिरिने जोखिम हुने उनको भनाइ छ।
चड्ढाले आजको समयमा मोबाइल नम्बर केवल कुरा गर्ने माध्यम मात्रै नभई धेरै महत्वपूर्ण कामका लागि प्रयोग हुने बताए। बैंकको ओटीपी आउने, डिजिटल भुक्तानी गर्ने, सरकारी सेवामा प्रमाणीकरण गर्ने, अस्पताल वा परिवारसँग सम्पर्क गर्ने जस्ता काम मोबाइल नम्बरमै निर्भर हुने उनले उल्लेख गरे।
यसै कारण उनले अन्तिम रिचार्जपछि कम्तीमा एक वर्षसम्म इनकमिङ कल र सन्देश आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। त्यस्तै, मोबाइल नम्बर कम्तीमा तीन वर्षसम्म निष्क्रिय नपार्न पनि उनले माग गरेका छन्।
उनले फोन मुख्यतः कल प्राप्त गर्नका लागि प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताका लागि सस्तो “इनकमिङ मात्र” योजना ल्याउन दूरसञ्चार कम्पनीलाई सुझाव दिएका छन्।
यो विषयमा नेपालका प्रयोगकर्तामाझ पनि भाइरल भएको छ। नेपालमा प्राय: डेटा तथा फोन कलको प्याकेज २८ दिनको हुने गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा विशेषगरी युवाहरूले नेपालमा पनि संसदमा यस विषयमा बहस हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदलाई मेन्सन गरेका छन्। रास्वपाका सांसदहरूले संसदमा पुगेपछि यस्ता उपभोक्ता सम्बन्धी विषय उठाउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
यससँगै धेरैले नेपालमा ‘नम्बर पोर्टेबिलिटी’ नीति लागू गर्नुपर्ने माग पनि उठाइरहेका छन्। यसको अर्थ, मोबाइल नम्बर परिवर्तन नगरी एक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट अर्को प्रदायकमा सजिलै सर्न सकिने व्यवस्था हो।
प्रयोगकर्ताहरूका अनुसार यस्तो व्यवस्था भएमा सेवा राम्रो दिने कम्पनीतर्फ उपभोक्ता सहजै जान सक्ने र कम्पनीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने अपेक्षा छ।
![नेप्सेमा बटम बन्यो? मौद्रिक नीति, असार मसान्त र सेबोन नेतृत्वले बजारलाई कहाँ पुर्याउला ?[भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/07/9c2JAZtEdNU-maxresdefault-150x150.jpg)
![सानिगाडको IPO परेको छ ? अब के होला ? Long Term Hold गर्दा के होला ? [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/07/maxresdefault-150x150.jpg)
प्रतिकृया