लेखा समितिले ४८ उजुरीको छानबिन गर्न ७ उपसमिति बनायो, धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित ५ उजुरीमा अनुसन्धान हुने
लेखा समितिले ४८ वटा उजुरीहरूको छानबिन गर्न उपसमितिहरू गठन गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा यो निर्णय गरिएको हो। समितिले प्राप्त १०० उजुरीहरू मध्ये ४८ वटा छानबिनका लागि उपसमितिहरू गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। उपसमितिहरू गठन गर्नका लागि सात वटा विषयगत कार्यदल बनाउने निर्णय गरिएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले ४८ वटा उजुरीको छानबिन गर्नका लागि ७ वटा कार्यदल गठन गरेको छ। समितिको शुक्रबारको बैठकमा १५ दिनभित्र सबै उजुरीको निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णय गरिएको छ।
समितिले छानबिन गर्नका लागि चयन गरेका प्रमुख उजुरीमा नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित ६ वटा, धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित ५ वटा, र अन्य सरकारी निकायहरूसँग सम्बन्धित ६ वटा उजुरी छन्। यसका अतिरिक्त, नेपाल स्काउट, नेपाल टेलिभिजन, वैदेशिक रोजगार विभाग, अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) जस्ता संस्थासँग पनि विभिन्न उजुरीहरू दर्ता भएका छन्।
लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका अनुसार, समितिको सचिवालयले प्रत्येक उजुरीसँग सम्बन्धित निकायसँग प्रतिक्रिया माग्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ र १५ दिन भित्र सबै उजुरीको परिणाम सार्वजनिक गर्ने योजना बनाइएको छ।
मनिष झा नेतृत्वको उपसमितिले टेलिकम, दूरसञ्चार र टेलिभिजनसम्बन्धी उजुरीहरूको छानबिन गर्नेछ। यस उपसमितिमा अच्युत मैनाली र अर्जुननरसिंह केसी सदस्यको रूपमा रहेका छन्। अर्को उपसमिति गोकुल बाँस्कोटा नेतृत्वमा गठन गरिएको छ, जसले अर्थ मन्त्रालय, गैरकानूनी बीमा, मोबाइल बैंकिङ र एमसीसी सम्बन्धी उजुरीहरूको छानबिन गर्नेछ। यस उपसमितिमा रामकृष्ण यादव र अमेरश कुमार सिंह सदस्यका रूपमा रहेका छन्।
लेखनाथ दाहाल नेतृत्वमा अर्को उपसमिति गठन गरिएको छ, जसले संस्कृति, पर्यटन र परराष्ट्र मन्त्रालयसम्बन्धी उजुरीहरूको छानबिन गर्नेछ। प्रेम आले नेतृत्वमा अर्को उपसमिति गठन गरिएको छ, जसले विद्युत प्राधिकरण र सहरी विकास मन्त्रालयसम्बन्धी उजुरीहरूको छानबिन गर्नेछ। सञ्जय गौतम नेतृत्वमा पनि एक उपसमिति गठन गरिएको छ, जसले सहकारी, वैदेशिक रोजगार र धितोपत्रसम्बन्धी उजुरीहरूको छानबिन गर्नेछ।
देवप्रसाद तिमल्सिना नेतृत्वमा अर्को उपसमिति गठन गरिएको छ, जसले खेलकुद, नेपाल स्काउट र गैरकानूनी सरकारी जग्गासम्बन्धी उजुरीहरूको छानबिन गर्नेछ। यस उपसमितिमा हरि ढकाल र राजेन्द्र लिङदेन सदस्य रहेका छन्। अन्तिम उपसमितिको संयोजकत्व तारा लामाले गर्नेछन्, जसले स्वास्थ्य मन्त्रालय, क्रसर उद्योग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसम्बन्धी उजुरीहरूको छानबिन गर्नेछ।