गभर्नर नियुक्तिमा तत्काल रोक नलगाउने सर्वोच्चको निर्णय

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो निर्णय सुनाएको हो।

यद्यपि, अदालतले हाललाई अन्तरिम आदेश नदिने भए पनि रिटलाई अग्राधिकारमा राखेर छिटो सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ।

Ads

डा. पौडेललाई गएको जेठ ६ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गभर्नरमा नियुक्त गरिएको थियो। तर अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलसहितका कानुनी व्यावसायीहरूले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम आवश्यक शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

रिट निवेदकहरूले गभर्नर पदका लागि ऐनले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता डा. पौडेलमा नदेखिएको दाबी गरेका छन्। साथै, उनले राजनीतिक दलको सदस्यता नत्यागीकनै गभर्नरमा नियुक्त हुनु ऐनको भावना र मर्मविपरीत भएको जिकिर पनि गरेका छन्।