सरकारले अघि सारेको ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम’ अब प्रचलित बैंकिङ प्रणालीमै समाहित हुने भएको छ। नयाँ कार्यविधि २०८२ अनुसार कर्जा प्रवाहदेखि असुलीसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वहन गर्ने छन्। कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यमीलाई आफ्नै परियोजना धितो राखेर कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
कर्जा नतिर्ने उद्यमीलाई कालोसूचीमा राख्न, सम्पत्ति वा बैंक खाता रोक्का गर्न बैंकलाई कानुनी व्यवस्था छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारसँग ७३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। यस वर्ष कर्जाको अधिकतम सीमा २० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यो कर्जा कार्यक्रमबाट मुख्यतया कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, पर्यटन र परम्परागत उद्योगहरू लाभान्वित हुनेछन्।
![सेयर बेच्नुअघि १५ दिने सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाबारे सेबोनसँग लगानीकर्ताको ३ घण्टा छलफल, कसले के भने? [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/10/Stay-Updated-With.-2-3-150x150.png)
![Big Money ‘Exit’ हुँदैछ कि कित्ता थप्दैछ ? [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/10/rsHemoBw6BY-maxresdefault-150x150.jpg)
प्रतिकृया