रसुवा बाढीबाट प्रभावित बीमितले क्षतिको जानकारी ढिला दिएको भन्दै अब बीमा कम्पनीहरूले दाबी रोक्न नपाउने भएका छन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०८३ भदौ १० गते आएको बाढीबाट प्रभावित बीमितका दाबी छिटो, सरल र सहज रूपमा फर्छ्योट गर्न ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको हो।
ल्हेन्दे खोला, भोटेकोशी, त्रिशूली तथा नारायणी नदी प्रणालीमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायतका जिल्लामा मानवीय क्षतिसहित सम्पत्ति, सवारीसाधन, व्यापारिक मौज्दात तथा जलविद्युत् परियोजनामा क्षति पुगेको थियो।
ढिला सूचना दिए पनि दाबी लिनुपर्ने
विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले बाढी प्रभावितका लागि क्षतिको प्रारम्भिक सूचना दिने सामान्य समयसीमा हटाएको छ। त्यसैले बीमितले समयमै जानकारी दिन नसकेको अवस्थामा पनि बीमा कम्पनीले दाबी लिनुपर्नेछ।
बीमितले लिखित, मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट क्षतिको जानकारी दिन सक्नेछन्। सूचना प्राप्त भएपछि कम्पनीले तत्काल दाबी नम्बर उपलब्ध गराएर क्षति मूल्यांकनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ।
सक्कल कागजात नभए पनि दाबी गर्न सकिने
बाढीका कारण सक्कल कागजात हराएको वा नष्ट भएको अवस्थामा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा दाबी फर्छ्योट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका लागि फोटो, भिडियो, डिजिटल विवरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बुझाइएको मौज्दात विवरण, कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र अन्य सरकारी प्रमाणलाई आधार बनाउन सकिनेछ।
प्रहरीको प्रतिवेदन उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा स्थानीय तह वा अन्य अधिकारप्राप्त सरकारी निकायको प्रमाणलाई समेत आधार मान्न सकिनेछ।
५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी
बाढीपीडितलाई तत्काल राहत दिन सर्भेयरको प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा बीमा कम्पनीले कुल दायित्वको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानीदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राविधिक जटिलता नभएका ५ लाख रुपैयाँसम्मका साना दाबीमा बाह्य सर्भेयर नबोलाई कम्पनीका कर्मचारीबाटै क्षति मूल्यांकन गरी भुक्तानी गर्न सकिनेछ।
बाढीले बगाएका गाडीको बाँकी रकम ७ दिनभित्र
बाढीले बगाएका सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत रकम तत्काल अग्रिम दिनुपर्नेछ। सवारीको दर्ता खारेज भएको प्रमाण पेश गरेपछि बाँकी रकम ७ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने छ।
भन्सार यार्ड, गोदाम वा सडकमा रहेका तथा यातायात कार्यालयमा दर्ता हुन बाँकी नयाँ आयातित सवारीसाधनको बिमा गरिएको भए त्यस्ता सवारीमा पनि कार्यविधि लागू हुनेछ।

प्रतिकृया