सर्वोच्च अदालतले प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनलाई कार्यकाल पूरा गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनअनुसार एक व्यक्तिले दुई कार्यकाल मात्र सीईओ बन्न पाउने प्रावधानमा आधारित रहेर दायर रिट उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेपछि शेरचन सर्वोच्च पुगेका थिए।
सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइमै उच्च अदालतको आदेशलाई स्थगन गर्दै शेरचनलाई २०७९ माघ १२ बाट सुरु भएको चार वर्षे कार्यकाल २०८३ माघ ११ सम्म पूरा गर्न सक्ने निर्णय दिएको हो। शेरचन प्रभु र सेन्चुरी बैंक मर्जपछि पुनः सीईओमा नियुक्त भएका थिए।
प्रतिकृया