अब एक जिल्लाभित्र मात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमा १० लाख भन्दा बढी बचत गर्न नपाइने

सरकारले सहकारीसँग सम्बन्धित एक नयाँ अध्यादेशमार्फत बचत र ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार साँझ पारित गरेको अध्यादेशअनुसार, अब कुनै पनि व्यक्तिले सहकारीमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न पाउने छैन। यद्यपि, यस अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी गर्न बाँकी छ।

Ads

Ads

Ads

अध्यादेशले विभिन्न प्रकारका सहकारी संस्थामा जम्मा गर्न सकिने रकमको सीमा तोकेको छ। एउटा जिल्ला भित्र मात्र कार्यक्षेत्र भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १० लाख रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरिएको छ। एक जिल्ला भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँको सीमा राखिएको छ, र एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको छ।

यसअघि सरकारले सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम जम्मा गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेको थियो। २०७४ को सहकारी ऐनको दफा ५२ मा संशोधन गर्दै सरकारले व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यतिबेला, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले रकम जम्मा गर्ने सीमाको व्यवस्था हटाएको थियो। त्यसपछि, सरकारले अध्यादेशमार्फत् यस समयसीमालाई ५ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा झारेको छ।

हाल देशभर ३१,४५० वटा सहकारी दर्ता भएका छन्, जसले ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड बचत र ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड ऋण लगानी गर्दै आएको छ। नेपालका १८ दशमलव ३ प्रतिशत मानिसले सहकारीबाट ऋण लिएका छन्।

Ads

अध्यादेशले सहकारी संस्थामा दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्रोत नखुलाएको बचत र ऋण सहकारीहरूले स्वीकार्न पाउने छैन। साथै, सहकारीहरूलाई प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न रोक लगाइएको छ।