नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। बिहीबार मन्त्रालय पुगेर उनले जवाफ दिएका छन्।
घिसिङले पत्रमार्फत मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले उल्लेख गरे कि आफू नेपाल सरकारबाट ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका हुन् र मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार छैन। यसै गरी, उनले स्पष्टीकरण पत्रमा आधार र कारण नखुलेको पनि जनाए।
घिसिङले भने, “माथि लगाइएका सबै आरोपहरू मनोगत हुन्। मेरो नियुक्तिपछि भएका प्रगतिको सूचकाङ्कले सबै प्रगति उजागर गरेको छ। तसर्थ, आत्मगत जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनी पुनः स्पष्टीकरण माग गर्नु कानून र न्यायको सिद्धान्तसँग विपरीत छ।”
अर्कोतर्फ, उनले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्ने र तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता नहुने बताएका छन्। उनले थपे, “स्पष्टीकरण माग गर्दा प्रतिवादको उचित समय नदिइएको कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।”
यस्तो स्पष्टीकरण ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मङ्गलबार मागेका थिए। मन्त्रीको निर्णयअनुसार २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन भनिएको थियो। पत्रमा नेपाल–भारत द्वीपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा कुन निकायको स्वीकृति लिएर घिसिङले बैठकमा भाग लिएको भन्ने विषयमा पनि सोधिएको थियो।
प्रतिकृया