जेनजी आन्दोलनपछि ठूलो क्षतिको दाबी आउँदा दबाबमा परेको नन–लाइफ इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा बजेटपछि पुनः आशा जाग्न थालेको छ। आन्दोलनअघि करिब १२ हजार अंक आसपास रहेको नन–लाइफ इन्स्योरेन्स उपसूचक छोटो समयमै करिब १५ प्रतिशतले घटेर १० हजार २९१ अंकसम्म झरेको थियो। आन्दोलनका क्रममा भवन, सवारीसाधन तथा अन्य सम्पत्तिमा भएको क्षतिको करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी पर्ने अनुमानले लगानीकर्तामा त्रास सिर्जना गरेको थियो। त्यसपछि बजारमा बिक्री चाप बढ्यो र इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको भविष्यलाई लिएर विभिन्न आशंका व्यक्त गरिए। यद्यपि अहिले सूचक पुनः ११ हजार ५०० अंकमाथि पुगेको छ र कारोबारमा समेत सुधार देखिन थालेको छ।
यसबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नन–लाइफ इन्स्योरेन्स क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुग्ने केही महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ। तेस्रो पक्ष (थर्ड पार्टी) मोटर बिमाको बिमांक ५ लाख रुपैयाँबाट १० लाख रुपैयाँ पुर्याइने, दुर्घटना तथा ढुवानी बिमा अनिवार्य गरिने, सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्नुअघि बिमा अनिवार्य गरिने तथा नेपाली बिमा कम्पनीहरूले गर्ने पुनर्बिमाको न्यूनतम २० प्रतिशत हिस्सा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ। यी व्यवस्थाले आगामी दिनमा नन–लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी भवन बिमा अनिवार्य बनाउने निर्णयलाई उद्योगका लागि दीर्घकालीन अवसरका रूपमा हेरिएको छ। हाल बैंक ऋण लिएर निर्माण गरिएका भवनहरूमा मात्र बिमा गराउने चलन बढी रहेको अवस्थामा अब सहरी क्षेत्रमा बन्ने नयाँ भवनहरू बिमाको दायरामा आउने सम्भावना बढेको छ। यसले कम्पनीहरूको प्रिमियम संकलन उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्छ। त्यसैगरी जलविद्युत्, पूर्वाधार तथा अन्य ठूला परियोजनाको विस्तारसँगै ती क्षेत्रमा हुने बिमाले पनि नन–लाइफ कम्पनीहरूको व्यवसाय वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तेस्रो पक्ष मोटर बिमाको बिमांक दोब्बर बनाइए पनि त्यसले तत्कालै उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना भने सीमित देखिन्छ। हाल करिब ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको मोटर बिमा व्यवसायमध्ये करिब २६ प्रतिशत हिस्सा थर्ड पार्टी बिमाको रहेको अनुमान छ। बिमांक बढे पनि प्रिमियम समान अनुपातमा नबढ्ने भएकाले उद्योगले थप करिब ९० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म प्रिमियम संकलन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यो सकारात्मक भए पनि उद्योगको समग्र आकारको तुलनामा अत्यधिक ठूलो प्रभाव पार्ने विषय भने होइन।
व्यवसाय विस्तार भइरहे पनि अधिकांश नन–लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको नाफा र प्रति सेयर आम्दानी (ईपीएस) मा भने गिरावट देखिएको छ। यसको मुख्य कारण जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित ठूलो दाबी र गत वर्षको बाढी तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट परेको क्षति हो। प्रिमियम संकलन बढे पनि क्लेम भुक्तानीको भार बढेका कारण कम्पनीहरूको नाफामा दबाब परेको देखिन्छ। विशेषगरी ठूला बजार हिस्सा भएका कम्पनीहरूले बढी प्रिमियम उठाउने भएकाले दाबीको भार पनि उनीहरूमाथि नै बढी परेको छ।
तथ्यांकअनुसार शिखर इन्स्योरेन्स अहिले पनि सबैभन्दा ठूलो बजार हिस्सा भएको नन–लाइफ कम्पनी हो। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म कम्पनीले करिब ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १० प्रतिशत बढी हो। समग्र उद्योगको प्रिमियम संकलन वृद्धि दर पनि करिब १४–१५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ। यसले नन–लाइफ इन्स्योरेन्स व्यवसाय अझै विस्तारकै चरणमा रहेको संकेत गर्छ।
जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित सबैभन्दा ठूलो दाबी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा परेको देखिन्छ। त्यसपछि आइजीआई प्रुडेन्सियल र शिखर इन्स्योरेन्स प्रभावित भएका छन्। भाटभटेनी लगायतका ठूला व्यावसायिक संस्थाको बिमा यी कम्पनीहरूमा रहेकाले उनीहरूमाथि दाबीको भार बढी परेको हो। यद्यपि पुनर्बिमा व्यवस्थाका कारण सम्पूर्ण दायित्व कम्पनीहरूले आफैंले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छैन। ठूलो हिस्सा पुनर्बिमा कम्पनीहरूबाट प्राप्त हुने भएकाले अन्तिम प्रभाव प्रारम्भिक अनुमानभन्दा कम हुन सक्ने देखिन्छ।
बिमा प्राधिकरणले निर्धारण गरेको न्यूनतम २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको मापदण्ड अधिकांश कम्पनीहरूले पूरा गरिसकेका छन् भने केही कम्पनीहरू राइट सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रियामा छन्। यसले उद्योगको वित्तीय आधार अझ बलियो बन्दै गएको संकेत गर्छ। साथै अधिकांश कम्पनीहरूसँग उल्लेख्य रिजर्भ कोष पनि रहेकाले भविष्यमा आउने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्न उनीहरू सक्षम देखिन्छन्।
समग्रमा हेर्दा बजेटले नन–लाइफ इन्स्योरेन्स क्षेत्रलाई केही नयाँ अवसरहरू दिएको छ र व्यवसाय विस्तारको सम्भावना पनि बढाएको छ। तर तत्कालै यो क्षेत्रले असाधारण उछाल लिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न भने हतार हुनेछ। जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिका कारण परेको क्लेमको वास्तविक प्रभाव अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन। तथापि निरन्तर बढ्दो प्रिमियम संकलन, सुधारिँदै गएको पुँजी संरचना, बलियो रिजर्भ तथा तुलनात्मक रूपमा आकर्षक मूल्यांकनका कारण नन–लाइफ इन्सुरेन्स क्षेत्र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि चासोको केन्द्र बन्ने आधार भने देखिएको छ।
प्रतिकृया