‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान खारेजीको माग गर्दै इप्पानको आन्दोलन घोषणा

नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समेटिएको ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाहरूका लागि टेक एन्ड पे (लिउ र तिर) आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) गर्ने प्रावधानविरुद्ध स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।

इप्पानका अनुसार यो नीति लागू भएमा निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका १७ हजार मेगावाट क्षमताका ३५० भन्दा बढी आयोजनाको ६६ अर्बभन्दा बढी लगानी डुब्ने जोखिम छ, किनभने बैंकहरूले टेक एन्ड पे आधारमा लगानी गर्न नमानेका छन्। सरकारले इप्पानको पटक–पटकको ज्ञापनपत्र र आग्रहलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो।

Ads

Ads

Ads

असार ६ गते प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पुनः ज्ञापनपत्र बुझाउने, असार ७ गते एसएमएसमार्फत नीति फिर्ताको माग, असार ८ गते सामाजिक सञ्जालमा सन्देश लेख्ने, असार ९ गते निजी क्षेत्रका संघसंस्थासँग छलफल र संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने तथा असार १० गते प्रतिनिधिसभाका सभामुख र प्रमुख सचेतकलाई सामूहिक रूपमा एसएमएस पठाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

यदि बजेट पारित हुँदासम्म टेक एन्ड पे नीति हटाइएन भने आयोजना सरकारलाई बुझाउनेसम्मको दोस्रो र तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने इप्पानले चेतावनी दिएको छ।