अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई आफ्नो विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ। यसअनुसार नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर, जो कि करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको रकम प्राप्त गर्नेछ। आईएमएफको कार्यकारी बैठकले गत शुक्रबार उक्त निर्णय गरेको हो।
आर्थिक सुधार र नेपालका चुनौतीहरू
आईएमएफको कार्यकारी बोर्ड बैठकपछि जारी विज्ञप्तिअनुसार, नेपालले राजनीतिक अस्थिरता र अघिल्लो असोज महिनामा आएको बाढीका बाबजुद उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ।
आईएमएफले नेपालमा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, विपद् पछिको पुनर्निर्माण, लचिलो मौद्रिक नीति तथा जलविद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धिलाई आर्थिक वृद्धिको सकारात्मक संकेतका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
सन् २०२२ मा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर बनेपछि नेपालले ३९.५९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको इसिएफ सुविधा लिएको थियो, जुन नेपाललाई प्राप्त विशेष अधिकार कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो। बजेट वित्तपोषणका लागि चार वर्षमा विभिन्न किस्तामा भुक्तानी गर्ने गरी आईएमएफले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था
आईएमएफको नेपाल भ्रमण टोलीका प्रमुख सर्वत जहानको नेतृत्वमा गत पुस अन्तिम साता प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको थियो। आईएमएफको हालैको मूल्याङ्कन अनुसार, आन्तरिक माग कमजोर रहे पनि चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
आईएमएफले बाढीपहिरोका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोध क्रमशः कम हुँदै जाने तथा मुद्रास्फीति नेपाल राष्ट्र बैंकको पाँच प्रतिशतको लक्ष्य वरिपरि रहने अपेक्षा गरेको छ। साथै, सरकारको राजस्व सङ्कलन सुधारले वित्तीय स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।
तर, आईएमएफले नेपालमा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा ढिलाइ, वित्तीय क्षेत्रका कमजोरीहरू तथा राजनीतिक अस्थिरतालाई प्रमुख जोखिमका रूपमा औँल्याएको छ।
आईएमएफले निम्न सुझावहरू अघि सारेको छः
१. आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन पुँजीगत खर्च र सामाजिक सुरक्षा मजबुत पार्ने
२. आन्तरिक राजस्व सङ्कलन बढाउन पहल गर्ने
३. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सुधार गरी प्रशासनिक स्वायत्तता र उत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउने
४. वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि बचत तथा ऋण सहकारीहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्ने
५. वित्तीय नियमनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिष्कृत गर्ने
६. ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा प्रक्रिया अघि बढाउने
साथै, आईएमएफले नेपाल फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे सूचीमा परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वित्तीय लगानी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
नेपाललाई लगानीमैत्री बनाउँदै व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउने, सुशासन सुधार्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनजन्य विपत्तिहरू न्यूनीकरण गर्न ठोस नीति ल्याउनुपर्ने आईएमएफको सिफारिस छ।
प्रतिकृया