ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाहरू सरकारको स्वामित्वमा आएपछि तिनको व्यवस्थापनका लागि नयाँ नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। बिजमाण्डूले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले बुट (बिल्ड, ओन, अपरेट एण्ड ट्रान्सफर) मोडलका आयोजनाहरू सरकारमा हस्तान्तरण भएपछि तिनलाई एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारेका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सरकारको मातहतमा आउने आयोजनाहरूको प्राविधिक र भौतिक अवस्था कस्तो हुने तथा सर्वसाधारणको लगानीलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले नीति बनाउन लागेको जानकारी दिएका छन्। सरकार आफैँले आयोजना सञ्चालन र मर्मतसम्भार गर्नुभन्दा पनि निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको समेत स्वामित्व रहने गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। अबको केही वर्षभित्रै धेरै आयोजनाहरू सरकारको स्वामित्वमा आउने क्रम सुरु हुने भएकाले यसलाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताएका छन्।
यसैगरी, मन्त्री श्रेष्ठले सबै नागरिकलाई धनी बनाउने उद्देश्यका साथ एउटा ‘स्वायत्त नागरिक कोष’ निर्माण गर्ने योजनासमेत सुनाएका छन्। आयोजनाहरूको लगानी फिर्ता भई सरकारको स्वामित्वमा आइसकेपछि ती आयोजनाबाट हुने आम्दानीको निश्चित प्रतिशत यो कोषमा जम्मा गर्ने र त्यसबाट आम नागरिकलाई लाभान्वित गराउने सोच रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। यसबारे मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको र केही चरणको संवाद भइसकेको समेत उनले जानकारी दिएका छन्।
प्रतिकृया