ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्र सुधार गर्न ३२ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्। बिहीबार जारी गरिएको यो निर्देशनमा कामलाई पारदर्शी, छिटो र नतिजामुखी बनाउन जोड दिइएको छ। सम्बन्धित निकायलाई तोकिएको समयभित्र काम सक्न जिम्मेवारी दिइएको छ र नियमित अनुगमन पनि गरिनेछ।
सरकारले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष बनाउने तयारी गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जारि गरेको सूचनामा भनिएको छ।
मन्त्रीका अनुसार लामो छलफलपछि तयार गरिएको यो योजना अब नीति र कार्यक्रमको आधार बन्नेछ। उनले सबै निकायलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्।
विद्युत् क्षेत्र सुधारका लागि विद्युत् नियमन आयोगलाई ३० दिनभित्र ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली लागू गर्न आवश्यक ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसले निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा बढाउनेछ। यसले निजी र सरकारी क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा बढाउनेछ। साथै, जलाशययुक्त आयोजना र पम्प स्टोरेजका लागि फरक महसुल प्रणाली लागू गरिनेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सबै पीपीए विवादको सूची र समाधानसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिममा रहेका आयोजनाहरू छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरेर विवरण दिनुपर्नेछ। निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष बनाउने तयारी पनि छ।
विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई आफ्नो काम, जिम्मेवारी र समस्या पहिचान गरेर ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।
विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र, प्रगति र अवस्थाको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न भनिएको छ। नियम नमानेका कम्पनीलाई कारबाही गरिनेछ र नयाँ लाइसेन्स दिनुअघि पुराना परियोजनाको समीक्षा गरिनेछ।
अब नयाँ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउँदा प्रसारण लाइनको व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ। साथै, ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ बनाएर मासिक अपडेट गरिनेछ।
आर्थिक पारदर्शिताका लागि जलविद्युत् रोयल्टी संकलन र वितरणको विवरण सार्वजनिक गरिनेछ। ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरेर कार्बन व्यापारलाई व्यवस्थित बनाइनेछ।
आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन योजना बनाइनेछ र विद्युत् निर्यातका लागि दीर्घकालीन रणनीति तयार गरिनेछ। उपभोक्ता गुनासा समाधानका लागि २४ घण्टा ‘एआई च्याटबोट’ सुरु गरिनेछ। साथै, ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ परियोजना पनि अघि बढाइनेछ।
जलस्रोत व्यवस्थापनतर्फ नदी गुरुयोजना, भूमिगत पानी अनुगमन र तथ्यांक प्रणाली विकास गरिनेछ। तराई क्षेत्रमा डिजिटल प्रणालीमार्फत जल व्यवस्थापन सुदृढ बनाइनेछ।
सिंचाइतर्फ बबई, भेरी–बबई र सिक्टा जस्ता आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न जोड दिइएको छ। महाकाली आयोजना अघि बढाउन भारतसँग पहल गरिनेछ र सुनकोशी–मरिन आयोजना पुनः सुरु गरिनेछ।
सिंचाइ प्रणाली दिगो बनाउन सेवा शुल्क लागू गर्ने, कृषि–सिंचाइ–उद्योग एकीकृत योजना बनाउने र तराई–मधेसका लागि खडेरी व्यवस्थापन रणनीति तयार गरिनेछ।
प्रतिकृया