सरकारले युट्युबलाई अनलाइन सञ्चार माध्यमको कानुनी मान्यता दिने निर्णय गरेको छ। यसको लागि ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ मंगलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो।
संशोधनमा छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८ को दफा २ मा नयाँ उपदफा थपेर अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषा समावेश गरिएको छ, जसमा युट्युब जस्ता इन्टरनेट प्लेटफर्महरू पनि समेटिएका छन्।
अब विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ, त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा आउनेछ।
प्रतिकृया