सरकारले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने, कार्यसम्पादनमा लापरवाही गर्ने तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी दायित्व पूरा नगर्ने १५ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले साउन २० गते सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित कम्पनीलाई अन्तिमपटक ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। कार्यालयका अनुसार यसअघि ती कम्पनीहरूको स्थायी ठेगानामा ३० दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गरिएको भए पनि कुनै जवाफ प्राप्त नभएपछि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको हो।
विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४क) बमोजिम कालोसूचीमा राख्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर प्रदान गरिएको हो।
स्पष्टीकरण माग गरिएका कम्पनीहरूमा उदयपुरको निशमान इन्टरनेशनल प्रालि, कपिलवस्तुको जय निर्माण सेवा, काठमाडौंको हिमान्शु/लोकस/देव जेभी, महोत्तरीको ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन, धनुषाको शिवम् कन्स्ट्रक्सन, सुरेखा निर्माण सेवा र साईबाबा निर्माण सेवा, काठमाडौंको सिद्धि साई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रालि, तेह्रथुमको अम्बर निर्माण सेवा, हुम्लाको लगनशील निर्माण सेवा, डडेल्धुराको माया कन्स्ट्रक्सन, काभ्रेपलाञ्चोकको सिर्जना कन्स्ट्रक्सन, महोत्तरीको बाम्ती भण्डार प्रालि–श्री नरसिंह कन्स्ट्रक्सन जेभी, ललितपुर/भारतको सीआईपीईएल–शैलुङ जेभी तथा पर्साको जी.बी. मेटल क्राफ्ट इन्डस्ट्रिज एण्ड सप्लायर्स रहेका छन्।
कार्यालयका अनुसार यी कम्पनीलाई बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, शिवराज नगरपालिका, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना (धनुषा र ओखलढुंगा), सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, ताँजाकोट गाउँपालिका, भागेश्वर गाउँपालिका लगायतका सार्वजनिक निकायले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका छन्।
प्रतिकृया