सरकारले १४ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ। विभिन्न सार्वजनिक निकायले तोकिएको ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै सम्बन्धित निकायहरूले ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न अनुरोध गरेपछि अनुगमन कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै, कालोसूचीमा राखिनु नपर्ने कुनै आधार वा प्रमाण भए ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको छ। तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नआएमा ती कम्पनीहरूलाई कानून बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यालयले जनाएको छ।


प्रतिकृया