धितोपत्र बोर्डमा कर्मचारी फेरि आन्दोलनमा: रोकिन सक्छ आईपीओ निष्काशन

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का कर्मचारीहरूले आफ्ना रोकिएका सेवासुविधा पुनः उपलब्ध गराउन माग गर्दै स्थगित आन्दोलन फेरि सुरु गरेका छन्, जसका कारण आगामी दिनमा आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया पुनः प्रभावित हुने देखिएको छ। 

बोर्ड व्यवस्थापनले मागप्रति उदासीनता देखाएको आरोप लगाउँदै कर्मचारी युनियनले बिहीबारदेखि विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो।

Ads

Ads

Ads

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको आचारसंहिताका कारण रोकिएको आन्दोलन अन्तर्गतको एक घण्टे धर्ना र ‘पेन डाउन’ कार्यक्रम पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। युनियनको निर्णयअनुसार कर्मचारीहरूले हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म धर्ना दिने र कामकाज ठप्प पार्ने कार्यक्रम अघि बढाएका छन्।

कर्मचारी आन्दोलनको जड अर्थ मन्त्रालयले सेबोन अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका दुई कोष खारेज गर्न दिएको निर्देशन हो। मन्त्रालयले ‘सेबोन कर्मचारी कल्याण कोष २०७१’ र ‘कर्मचारी सुरक्षण कोष २०७५’ बन्द गर्न मात्र नभई ती कोषबाट विगतमा गरिएको खर्चसमेत असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको थियो।

तत्कालीन राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले असोज २ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत अख्तियारको निर्देशनको उल्लेख गर्दै यस्तो आदेश दिएका थिए। त्यसपछि असोज ८ गतेदेखि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयसँग कोषसम्बन्धी व्यवस्थालाई कर्मचारी सेवासर्त नियमावलीमै समावेश गर्ने सहमति भएको र अर्थमन्त्रीको आश्वासनपछि कर्मचारीहरू कात्तिक २४ गतेदेखि काममा फर्किएका थिए। त्यतिबेला ४८ दिन लामो आन्दोलन अन्त्य भएको थियो।

तर सहमति कार्यान्वयन नभएपछि पुनः असन्तुष्टि चुलिएको हो।

आईपीओ पाइपलाइन प्रभावित हुने चिन्ता

अघिल्लो पटक कर्मचारी आन्दोलन हुँदा आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया करिब दुई महिनासम्म प्रभावित भएको थियो। आन्दोलनअघि भदौ १७ गते एसवाई प्यानलको आईपीओ स्वीकृत गरेको बोर्डले त्यसपछि लामो समयसम्म कुनै नयाँ आईपीओ स्वीकृत गरेको थिएन।

करिब ४७ दिनपछि मात्र बोर्डले पुनः आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिन थालेको थियो। कात्तिक २५ गते सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई अनुमति दिएपछि प्रक्रिया पुनः सुरु भएको हो। त्यसपछि हालसम्म १८ वटा कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको स्वीकृति दिइसकिएको छ।

तर अहिले पनि ठूलो सङ्ख्यामा कम्पनीहरू स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छन्। बोर्डको पाइपलाइनमा हाल करिब ८७ कम्पनी आईपीओ निष्काशन अनुमति कुरेर बसेका छन्।

यस अवस्थामा आन्दोलन लम्बिएमा आईपीओ निष्काशन प्रभावित हुने देखिन्छ।