भिजिट भिसा प्रकरणमा समितिले भ्रष्टाचारको छानबिन नगर्ने

अध्यागमन र भिजिट भिसासम्बन्धी विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिले अनियमितताको छानबिन नगर्ने भएको छ। सरकारले समितिलाई अनियमितता छानबिन गर्ने कार्यादेश नदिएको कारण समितिले केवल नीतिगत सुझावसहितको प्रतिवेदन मात्रै पेश गर्नेछ। नेपाल सरकारको असार ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो, जसले बुधबारदेखि औपचारिक रुपमा काम थालेको छ।

छानबिन समितिमा विभिन्न ६ मन्त्रालयका सहसचिवहरू रहेका छन्। समितिको कार्यक्षेत्र अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत अन्य भिसा प्रणाली र त्यसबाट उत्पन्न समस्याबारे अध्ययन तथा विश्लेषण गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने रहेको छ। समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चलिरहेको अनुसन्धानमा अवरोध नपर्ने गरी काम गर्नेछ।

Ads

समितिको प्राथमिक उद्देश्य अध्यागमन व्यवस्थापनलाई सुधार गर्दै, विदेश गएका वा नेपाल भित्रिएका नागरिकहरूको यात्रालाई सहज बनाउनु हो। यस अन्तर्गत प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायत नीतिगत तथा कानुनी पक्षहरूको पुनरावलोकन तथा आवश्यक संशोधनसहित सिफारिस गर्नेछ। साथै, संरचनागत सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, र सम्बन्धित निकायबीचको सहकार्यबारे पनि सुझाव दिनेछ।

समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू अध्ययन गरी नेपालको सन्दर्भमा लागू गर्न सकिने उपायहरू, भिजिट र वर्किङ भिसा प्रयोग गर्ने यात्रुहरूका समस्या, र विदेशमा अवैध बसाइको रोकथाम सम्बन्धी सुझावहरू पनि दिनेछ। अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सिफारिस गर्ने समिति बबरमहलस्थित जल तथा मौसम विज्ञान विभागको भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ।