अब कम्तिमा ५ वर्ष क्यापिटल गेन ट्याक्स नचलाईने; यस्तो छ अर्थमन्त्रीको बुझाई

शेयर बजारको पुँजीगत लाभकर (Capital Gain Tax) सम्बन्धमा कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा लामो छलफल भएको थियो।यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत चासो राखेको थियो। सरकार बनेदेखि नै सेयर बजारको मनोबल खस्किएको भन्दै केहि विशेष सम्बोधन हुनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। स्रोतका अनुसार क्यापिटल गेन ट्याक्समा भारतीय प्रणालीतर्फ जाने कि भन्ने विषयमा पनि विचार गरिएको थियो।

भारतमा सेयर बजारको पुँजीगत लाभकरमा दुई प्रकारको व्यवस्था गरिएको छ। एउटा अल्पकालीन पुँजीगत लाभकर (Short Term Capital Gain Tax – STCG) हो, जुन १ वर्षभन्दा कम अवधिमा गरिएको कारोबारबाट हुने नाफामा लाग्छ, जसको दर २० प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै अर्को दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकर (Long Term Capital Gain Tax – LTCG) हो, जुन १ वर्षभन्दा बढी समय शेयर होल्ड गरेर प्राप्त हुने नाफामा लाग्छ, जसको दर १२.५ प्रतिशत रहेको छ। सन् २०२४ अघि यो दर क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत थियो।

पुँजीगत लाभकरलाई सामान्य आयकर स्ल्याबमा नलगिए पनि भारतमा एउटा विशेष व्यवस्था रहेको छ। त्यसअनुसार लगानीकर्ताले ८ वर्षसम्म घाटा समायोजन (Loss adjustment) गर्न पाउँछन् र कर विवरण (Tax Return) फाइल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै दीर्घकालीन पुँजीगत लाभअन्तर्गत वार्षिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ सम्मको नाफामा कर लाग्दैन।

यो मोडेल अपनाउने कि भन्ने विषयमा छलफल भए पनि नेपाली लगानीकर्ताले यसलाई झन्झटिलो रूपमा लिन सक्ने, साथै कर विवरण फाइल गर्नुपर्ने व्यवस्था बजारका लागि जटिल हुन सक्ने निष्कर्षमा पुगेको बताइन्छ। बरु कर विवरण प्रणालीभन्दा पुँजीगत लाभकरलाई १० प्रतिशत सम्म अधिकतम दर तोकेर त्यसलाई अन्तिम कर (Final Tax) का रूपमा आयकर ऐनमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्ने हो भने बजारले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सक्ने निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको पनि स्रोतले जनाएको छ।

घाटा समायोजन (loss adjustment) नहुने भएकाले अल्पकालीन पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु नहुने बुझाई अर्थमन्त्रीको रहेको छ। स्रोतका अनुसार अब कम्तीमा ५ वर्षसम्म सरकारले यी दरहरू परिवर्तन गर्नेछैन। भविष्यमा इन्ट्रा डे (Intraday) ल्याउँदा भारतजस्तै आयकर स्ल्याबमा जाने कि छुट्टै व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय त्यतिबेलै फाइनल गरिनेछ। तर हालको डेलिभरी बजार प्रणालीमा लाग्ने कर भने परिवर्तन नगर्ने निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको हो। यसले प्रत्येक वर्ष बजेटअघि करको दर के हुने भन्ने अन्योल हटाउने र नीतिगत स्थायित्व कायम हुने बुझाई रहेको स्रोत बताउँछ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले पूँजी बजारका लगानीकर्तालाई नराम्ररी झस्काएको थियो। २०७६/७७ देखि नै वार्षिक रु. ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने करिब १२ हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूको सूची नै तयार गरी उनीहरुले तिरेको ७.५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत CGT लाई TDS का रुपमा लिंदै ३९ प्रतिशतको आयकर स्ल्याबअनुसार कर असुल गर्ने नीति सरकारले लिएको थियो। वर्ष २०८० को बजेट विधेयकको बुँदा नम्बर २९ मा यो विषय समावेश गरिएको थियो। यसको विरोधमा शेयर बजारका लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले व्यक्तिगत लगानीकर्ताका हकमा ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर (Final Tax) का रूपमा मान्यता दिने निर्णयस्वरूप पत्राचार गरेको थियो। यस घटनाले लगानीकर्तालाई ठूलो झट्का दिएको थियो र बजारमा अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको थियो। यही कारणले पछिल्ला दिनहरूमा पुँजीगत लाभकरलाई स्पष्ट रूपमा अन्तिम करका रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग चर्किन थालेको थियो। आयकर ऐन २०५८ को दफा ९२ अन्तर्गतको अन्तिम कर कट्टी हुने शिर्षक अन्तर्गत पूँजीगत लाभकरलाई राखिनुपर्ने माग सरोकारवालाहरुले उठाउँदै आएका थिए।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत सरकारले यसलाई सम्बोधन गरको छ।

सरकारले पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रुपमा अभिलेखित गर्नुलाई सरोकारवालाहरुले सकारात्मक कदमका रुपमा लिएको बताएका छन्। बजारको चिरफारसंग कुरा गर्दै क्रिस्टल कञ्चनजङ्घा सेक्युरिटिज लिमिटेड, ब्रोकर नम्बर ५० का अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीका अनुसार यसअघि व्यवहारमा पुँजीगत लाभकर अन्तिम भए तापनि कर अधिकृतहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा राज्यले जुनसुकै बेला आयकर स्ल्याबमा लैजान सक्ने भन्ने नै थियो र ठूला लगानीकर्ताहरू जसले करोडौँ नाफा कमाएका छन् उनीहरू निश्चिन्त हुने अवस्था थिएन। सरकारको यो कदमले त्यो अन्योलता र त्रासको अन्त्य गरिदिएको उनले बताए।

त्यस्तै केही लगानीकर्ताले भने सरकारले एक हातले दिने र अर्को हातले लिने काम गर्‍यो भन्दै गुनासो पनि व्यक्त गरेका छन्। अधिकांशको प्रतिक्रिया भने सरकारले पुँजी बजारलाई बजेटमा महत्त्वका साथ प्रस्तुत गर्नुले समग्र बजारको मनोबल बढ्छ भन्ने नै रहेको पाइएको छ।