सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताहरू कालोसूचीमा परेका छन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसमा ८ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयको मिति २०८३ साउन ११ गतेको निर्णयानुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी देहायको अवधिसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ। कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सम्बन्धित व्यवसायी वा आपूर्ति कर्ताहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।
सूचना अनुसार कालोसूचीमा पर्नेहरूमा नेपाल वायुसेवा निगमको सिफारिसमा श्री ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रालि (मुख्य व्यक्ति: आशिष कुमार अग्रवाल) लाई १ वर्षका लागि र लुम्बिनी प्रदेश जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बर्दियाको सिफारिसमा श्री गाल्वा/मसुद/सारस जेभी, श्री सारस विल्डर्स प्रालि, तथा श्री मसुद निर्माण सेवा प्रालिलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। यसैगरी सडक डिभिजन हेटौँडाको सिफारिसमा श्री शिव शक्ति इन्फ्रा डेभलपर्स प्रालिलाई २ वर्ष, सडक विभाग पुल सेक्टर धरानको सिफारिसमा श्री गौरी पार्वती/वाईपी कन्स्ट्रक्सन जेभीलाई २ वर्ष, र सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मीको सिफारिसमा श्री मनिषा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनुषाको सिफारिसमा श्री सुबोध-संजीव जेभीलाई १ वर्ष ६ महिना, श्री सुबोध-लवली जेभीलाई १ वर्ष ६ महिना, र श्री मरवैता कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई १ वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। यो निर्णय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नियमित अनुगमन तथा खरिद ऐनको अनुपालन सुनिश्चित गर्ने कार्य अन्तर्गत गरिएको हो।
थप जानकारीका लागि आधिकारिक सूचना हेर्नुहोस्:
