अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पले नेपालका अधिकारीहरूलाई दुई वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा साढे २ मिलियन डलर घुस दिएको ठहर भएपछि अमेरिकी सरकारले कम्पनीलाई ५५ मिलियन डलर (७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ) जरिवाना तिराएको छ। अमेरिकाको न्याय विभागले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार, एएआर कर्पले नेपाल र दक्षिण कोरियाका अधिकारीहरूलाई घुस दिएको स्वीकार्दै भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको छ। यस प्रकरणबाट कम्पनीले २४ मिलियन डलर अवैध नाफा कमाएको पाइएको छ।
२०७३ सालमा नेपाल वायुसेवा निगमले लामो दूरीका उडानका लागि आवश्यक ठानेर दुई वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। सार्वजनिक बोलपत्रमा १० कम्पनी सहभागी भए पनि अन्ततः एएआर कर्पलाई छनोट गरिएको थियो। खरिद प्रक्रियामा जर्मन एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाईफ्लाई एरोजसमेत संलग्न हुँदा आपूर्तिकर्ता समूहले आयरल्यान्डमा एक डलर पुँजीको कम्पनी दर्ता गरेको तथ्य बाहिरियो। दुई जहाजको खरिदका लागि २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो, जसले पछि व्यापक विवाद निम्त्यायो।
यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्यो। यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। २०८१ साल मंसिर २१ गते विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष, महाप्रबन्धक, र बोर्डका सदस्यहरूलाई दोषी ठहर गर्यो, तर तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीसहित केहीले सफाइ पाए।
प्रतिकृया