नेपालका सातवटै प्रदेश सरकारले आज (असार १ गते) आ–आफ्नो प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्।
संविधानअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरेपछि प्रदेश सरकारहरूले असार १ गतेभित्र आफ्ना बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सोही प्रावधानअनुसार प्रदेशसभाका बैठकहरूमा सम्बन्धित प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरूले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो।
बजेटमार्फत प्रदेशका प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमहरू र त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय विनियोजनको खाका सार्वजनिक गरिनेछ। हरेक प्रदेशले आफ्नो भूगोल, आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुसार कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक विकासमा विशेष जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारहरूले बजेटको आकार निर्धारण गर्दा संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण र आन्तरिक आम्दानीलाई आधार मान्ने गरेका छन्। बजेट प्रस्तुतिपछि प्रदेशसभामा छलफलको चरण सुरु हुनेछ, जसमा सांसदहरूले विभिन्न विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने र सुझाव दिनेछन्। छलफलपश्चात बजेट पारित हुने र त्यसपछि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
प्रदेशहरूका प्रस्तावित बजेट अनुमान यस्ता छन्:
कोशी प्रदेश: करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ। साथै, सांसदहरूलाई अढाई करोड रुपैयाँ बराबरको योजना पनि दिने तयारी।
मधेस प्रदेश: करिब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट।
बागमती प्रदेश: करिब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिनेछ।
गण्डकी प्रदेश: करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइँदै।
कर्णाली प्रदेश: आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार करिब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिनेछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश: करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको तयारी।
लुम्बिनी प्रदेश: चालु आर्थिक वर्षको ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट आउने सम्भावना।













![सेयर बजारका लागि कस्तो आयो मौद्रिक नीति ? [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/07/maxresdefault-1-150x150.jpg)





प्रतिकृया