सरकारले सेप्टेम्बरसम्म अवैध रुपमा विदेश पुगेका नेपाली श्रमिकलाई विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा नियोगबाटै श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयअनुसार भिजिट भिसामा विदेश पुगेका कामदार र घरेलु महिला श्रमिकले पनि श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गन्तव्य देशमा वैधानिक रुपमा कार्यरत श्रमिकलाई अवैध बनाइराख्नु अनुचित भएकोले विदेशबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको बताए। उनले भने, “बायोमेट्रिक नभएका श्रमिकलाई स्वीकृति दिन सम्भव नभएकाले दूतावासमा आवश्यक सुविधा विस्तार गर्दैछौं। राष्ट्रिय परिचयपत्र र पासपोर्टको बायोमेट्रिकको आधारमा श्रम स्वीकृति दिने तयारी भइरहेको छ।”
हालसम्म कति नेपाली श्रम स्वीकृति नलिई विदेश पुगेका छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन। तर, दलालहरूको फन्दामा परेर विदेश पुगेका र घरेलु श्रमिकले यस निर्णयबाट लाभ उठाउन सक्नेछन्। विशेष गरी यूएई, मलेसिया, साउदी अरब, कुवेत, ओमान, र युरोपका विभिन्न गन्तव्य देशमा भिजिट भिसामा गएर अवैधानिक रुपमा काम गरिरहेका धेरै नेपाली श्रमिक छन्।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार, विदामा नेपाल आएर पुनः विदेश फर्किन समस्या भोगिरहेका घरेलु श्रमिकलाई पनि लक्षित गर्दै विदेशमै श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको हो। उनले भने, “फर्किन नपाइने डरले नेपाल आउन नसक्ने समस्या समाधान गर्दै सबै श्रमिकलाई वैधानिक बन्न अवसर दिएको छौं।”
वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रम स्वीकृति, कल्याणकारी कोषमा शुल्क भुक्तानी, र जीवन बीमा गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। यस प्रक्रियामार्फत विदेश जाने श्रमिकलाई समस्या परे सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदाता जिम्मेवार हुनेछन् भने मृत्युपछि परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र १४ लाखको बीमा रकम उपलब्ध हुन्छ। विदेशमा रहेका श्रमिकले पनि यो सुविधा पाउनेछन्।
प्रतिकृया