मौद्रिक नीतिको समीक्षा शुक्रबार आउनसक्ने: राष्ट्र बैंक पर्ख र हेरको रणनीतिमा

नेपाल राष्ट्र बैंक चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको तयारीमा जुटेको छ। आउँदो शुक्रबार समीक्षा सार्वजनिक गर्ने गरी काम भईरहेको बुझिएको छ।

राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीति समीक्षाको मस्यौदा तयार गर्ने गर्दछ। सो क्रममा विभागले अन्य विभागको समेत सहयोग लिने गर्दछ। आर्थिक अनुसन्धान विभागले तयार गरेको मस्यौदा बैंकको व्यवस्थापन समितिमा पेश हुन्छ जसको अध्यक्षता स्वयम् गभर्नरले गर्ने गर्दछन। व्यवस्थापन समितिबाट पारित भईसकेपछि सो मस्यौदा संचालक समितिमा पेश हुन्छ र संचालक समितिले पारित गरेपछि सार्वजनिक हुने गर्दछ।

वार्षिक मौद्रिक नीति नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र र त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यो प्रावधान अनुसार प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकसँग मङ्सिर १५ सम्मको समय भए तापनि यहि शुक्रबार भित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बजारको चिरफारलाई बताए।

उनका अनुसार अनुसन्धान विभागले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। सो मस्यौदा व्यवस्थापनमा पेश भएपछि शुक्रबार बिहान संचालक समितिको बैठक बसेर नीति सार्वजनिक हुनसक्ने सम्भावना उच्च छ। समीक्षा आउनुअघि अशोज महिना सम्मको आर्थिक तथा वित्तिय स्थिति सार्वजनिक हुनेछ। नयाँ आर्थिक वर्ष लागेदेखि राष्ट्र बैंकले साउन र भदौ २ महिनाको आर्थिक तथा वित्तिय स्थिति सार्वजनिक गरिसकेको छ।

ती अधिकारीका अनुसार मौद्रिक नीति मार्फत नै राष्ट्र बैंक निक्कै लचिलो रुपमा प्रस्तुत भईसकेको हुँदा समीक्षामा खासै नयाँ कुरा आउने सम्भावना छैन। ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई त राष्ट्र बैंकले धेरै नै फ़्लेक्जिबिलिटी दिएको हो, अब ठाउँ छैन’, ती अधिकारीले भने। लोन फ्लो बढाउने गरी केहि गर्नुपर्छ भन्ने छलफल चाहिँ भएको छ, बैंकहरु सँग पनि धेरै पैसा थुप्रियो त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने चिन्ता पनि राष्ट्र बैंकलाई छ तर यो दोश्रो त्रैमास भनेको ऋण जाने त्रैमास भएकाले यो त्रैमासको अवस्थालाई हेरेर मात्रै केहि हेरफेरको निर्णय हुनसक्ने पनि ती अधिकारी बताउँछन्। ‘अहिलेलाई पर्ख र हेरकै रणनीतिमा अघि बढ्दा राम्रो हुने बुझाई हाम्रो हो। अब यसमा के गर्ने भन्ने त गभर्नर साब र संचालक समितिकै हात हुन्छ।’

यस अघि त्रैमास सकिएको ३० दिन भित्रै समीक्षा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। २०८०/१०/२८ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अध्यक्ष्यतामा बसेको बैठकले ३० दिनको समय सीमा बढाएर ४५ दिन पुर्याएको थियो।