पछिल्लो समय सेयर बजार बारे किन मौन छन् प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री ? 

विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि सेयरबजारमा ठूलो उत्साह छायो। परिसूचक र कारोबार रकम दुबै उल्लेख्य रूपमा बढे। एमाले कांग्रेस गठबन्धन बनेको १ महिना पुगेकै दिन अर्थात् गत श्रावण ३१ गते २९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भयो। साउनको महिनामा सेयरबजार निकै बढ्यो। सेयर बजारमा उत्साह छाऊँदै गर्दा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सेयर बजारप्रति निकै उत्साहित देखिन्थे। हरेक प्ल्याटफर्महरुमा सेयर बजारको कुरा निकाल्थे। प्रधानमन्त्री ओलीले त संसदमै आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि सेयर बजारमा आएको उत्साहलाई सरकारको उपलब्धिका रुपमा समेत प्रस्तुत गरे।

केहि सातादेखि बजार ओरालो लागेको छ। भाद्र महिना लागेपछि सेयर बजार मात्र घटेको छैन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले सेयर बजारका बारेमा बोल्न छोडेका छन्। भदौ महिनामा आजका दिनसम्म १७ दिन सेयर कारोबार हुँदा ६ दिन बजार बढ्दा ११ दिन बजार घट्यो। ३०५० को बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक २६०० को आसपासमा आइपुग्यो। केहि साताको अवधिमै ४५० अंकको गिरावट सेयर बजारमा देखियो। बढ्दो बजारमा सेयरबजार बारे बोल्न पछि नहटेका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बजार घट्दै गर्दा केहि सकारात्मक बोलिदिउन र बजारको आत्मविश्वाश बढोस् भन्ने आम लगानीकर्ताको अपेक्षा विपरित यो बीचमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले सेयर बजारका बारेमा केहि सकारात्मक बोलेनन्।

गत भाद्र २ गतेको परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको दिल्ली भ्रमणले नेपाली राजनीतिमा शंका उपशंका जन्मायो। सत्ता साझेदार एमाले र कांग्रेस बीचनै तालमेल नमिलिरहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा बढ्न थाल्यो। यता ओली मन्त्रिपरिषद्मा निरंकुश देखिनुले कांग्रेसका मन्त्रीहरु एमाले कांग्रेस गठबन्धन प्रति असन्तुष्ट देखिएका थिए। खुल्ला अर्थतन्त्रको नीति लिएको कांग्रेसका अर्थमन्त्री हुँदा नबढेको सेयर बजार कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री आएपछि एक्कासी बढ्नुले कांग्रेस असन्तुष्ट देखिएको थियो।

नयाँ सरकार बनेपछि सेयर बजारमा आएको उत्साहको ‘क्रेडिट’ एमाले एक्लैले लिएको कुरा कांग्रेसलाई मन परिरहेको छैन। सेयर बजारमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा संलग्न छ भन्ने बुझेको कांग्रेस सेयर बजार बढ्न त एमाले नै चाहिने रहेछ भन्ने भाष्य नबनोस भन्ने चाहन्छ। नेप्से परिसूचक १८००-२२०० को रेन्जमा घुमिरहँदा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका कांग्रेस नेता डा. प्रकाश शरण महतले आफू अर्थमन्त्री हुँदा सेयर धितोकर्जामा लगाईएको सीमा हटाउन पटक पटक भने तापनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नटेरेको तर एमालेको अर्थ मन्त्री आउने बित्तिकै सेयर धितोकर्जामा लगाईएको २० करोडको सीमा खारेज गरिनुप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। सरकार बनाउन आफ्नो दलको सबैभन्दा ठूलो योगदान भए तापनि एमाले मात्रै हाइलाइटमा आएको भन्दै कांग्रेसी नेताहरु असन्तुष्ट देखिन्छन। सेयर बजार बढ्दा कांग्रेसकै कार्यकर्ता समेत सरकार त एमालेकै बन्नुपर्ने हो भन्न थालेपछि कांग्रेसी नेताहरु झनै असन्तुष्ट बनेका थिए। यो कुरालाई मनन गरेका विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धेरै ‘सेयरबजार सेयरबजार’ गरेर कांग्रेसलाई चिढ्याउने पक्षमा छैनन्। 

न्यूनतम साझा कार्यक्रम पश्चात पूँजी बजारका विषयमा थप अघि बढ्ने योजना 

श्रावण २७ गतेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति ‘गठबन्धन प्रतिष्पर्धीसँग गरिरहेका छौँ, कहाँ पुगिएला?’ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। अहिले त्यो प्रश्नको औचित्य बिस्तारै स्पष्ट हुँदै गएको देखिन्छ।

महत्वाकांक्षी योजना लिएर एक ठाउँमा उभिएका राजनीतिक दलहरु अहिले सरकार गठन भएको महिनौं बितिसक्दा पनि परिणाममुखी योजना अघि सार्न सकेका छैनन्। दुवै राजनीतिक दल एकअर्काको खुट्टा तान्नमै व्यस्त भएको देखिन्छ। कांग्रेसको बढ्दो परराष्ट्र सम्बन्धले एमाले चिन्तित बनेको छ भने यता सेयरबजारको निर्णायक मतले एमाले-एमाले भनिरहनुलाई कांग्रेसले आफ्नो लागि घातक देखेको छ।

यस्तै दृश्य सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि देखिने भएको छ। सरकार गठन भएको करिब २ महिनामा पछि गत २ आईतबार कांग्रेस र एमालेले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन चार सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत तथा एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य छन् ।

एमाले नेतृत्वको सरकार र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि एक्कासी बढेको सेयर बजार देखेर मन्त्री पौडेल स्वयम् आश्चर्य चकित थिए। सरकारले सेयर बजारलाई खासै सम्बोधन नगर्दा नै मज्जाले बढेको नेप्से ३५०० को बिन्दु पार गरेपछी बल्ल नीतिगत सुधार गरेर ४ हजारलाई बजारको बेस बनाउने बारे छलफल हुने गरेको अर्थमन्त्री निकट श्रोत बताउँछ। अहिले बजार निरन्तर घटिरहेको छ। बजार यसरी निरन्तर घट्दै गयो भने पुनः बजार उठ्न नसक्ने हो कि भन्ने त्रासमा अर्थमन्त्री देखिन्छन्। यसैले पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सेयर बजारलाई  सम्बोधन गरेर तत्काल लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने बाटोमा एमाले छ।

यता कांग्रेसले आफूहरुले सेयर बजारलाई जतिसुकै सम्बोधन गरे पनि सबैको श्रेय एमालेको पोल्टामा जाने निश्चित देखेर धेरै ‘सेयरबजार सेयरबजार’ हुने वातावरण बन्न नदिने योजना बनाएको देखिन्छ। ६० लाख बढी लगानीकर्ता भएको सेयरबजारको निर्णायक मत एमालेतिर तेर्सिनु कांग्रेसलाई घाटाको सम्झौता हुने देखिन्छ। त्यसैले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पूँजीबजारका बारेमा उल्लेख गरिसकेपछि मात्रै थप नीतिगत सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याउँदा सेयर बजार बढ्नुमा कांग्रेसको पनि भूमिका देखिने हुँदा पहिले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर मात्रै अन्य कार्यक्रमहरु अघि सारिनुपर्ने तर्क कांग्रेसका नेताहरुको छ।

त्यसो त अहिले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने कार्यदलका सदस्य कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले आफू अर्थमन्त्री हुँदा नेप्से परिसूचक १९०० को आसपास हुँदा एक कार्यक्रममा लगानीकर्ताहरुले ‘सेयर बजारले निकै पिडा दियो अर्थमन्त्री ज्यू, केहि गर्नुपर्यो’ भनी गुनासो सुनाउँदा ‘सेयर किन्दा मलाई सोधेर किन्नुभएको हो र त्यसैले घट्दा पनि मसँग गुनासो गर्न नआउनुहोस्’ भन्दै झर्केका थिए। उनले त्यसरी लगानीकर्ताहरुलाई हप्की झप्की गरेपछि सेयर बजारको माहोल झनै बिग्रिएको थियो।

आज सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा समितिको बैठक बसेको छ। कांग्रेस महामन्त्री तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने कार्यदलका सदस्य गगन थापाले ‘सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कुन तहसम्म जाने? न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कति न्यूनतम बनाउने? कति अधिकतम बनाउने? कस्तो बनाउने? कुन-कुन कुरा राख्ने?’ भन्नेबारे आजको मस्यौदा समितिले टुंगो लगाउने बताएका छन्। उनले भने, ‘आफ्ना-आफ्ना पार्टीका दस्तावेज छन्। हाम्रा घोषणापत्र छन्। हामी भिन्न-भिन्न पार्टी हौं। हामी लामो समयदेखि प्रतिष्पर्धा गर्दै आएका पार्टी हौं। भोलि प्रतिष्पर्धा गर्ने पार्टी पनि हौं। हाम्रो बीचमा सबै कुरा मिल्छन् भन्ने छैन। त्यसैले यसलाई न्यूनतम भनिएको हो। सँगै सरकारमा बस्दै गर्दा हामीले चाहेका सबै कुरा पनि लागू हुँदैन। उहाँहरुले चाहेका सबै कुरा पनि लागू हुँदैन। हामी सँगै बस्दै गर्दा आजको दिनमा संविधान, कानून, अवस्थाको स्रोत, साधन, समयको सीमा सबैकुरालाई बुझेर न्यूनतम के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा एउटा साझा धारणा बनाउने हो। छोटो समयमा बनाउने कुरा नै उपयुक्त हुन्छ।’