चाडबाडलाई लक्षित गर्दै सरकारले ३० हजार टन चिनी सहुलियत दरमा आयात गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले चिनी आयात साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत गरिने जानकारी दिए। साल्ट र खाद्यले क्रमशः १५/१५ हजार टन चिनी आयात गर्नेछन्। मन्त्री भण्डारीले सहुलियत दरको चिनी दसैंभित्रै आयात हुने र चिनीको मूल्य नबढ्ने आश्वासन दिए।
सरकारले निजी व्यापारीले चिनी आयात गर्न नसकेपछि साल्ट र खाद्यलाई जिम्मा दिएको हो। निजी क्षेत्रलाई भदौ ७ गतेदेखि एक साताको समय दिइए पनि उनीहरूले आयात गर्न नसकेको कारण सरकारलाई भन्सार छुटमा आयातको निर्णय गर्नुपरेको भण्डारीले बताए।
हाल चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल, १३ प्रतिशत भ्याट, र ५ प्रतिशत भुक्तानी कर लाग्छ, जसले गर्दा चिनीको मूल्य बढ्ने गरेको छ। चाडबाडमा चिनीको खपत बढ्ने हुँदा व्यवसायीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाउने परिपाटी छ। विगतका वर्षहरूमा पनि साल्ट र खाद्यले सहुलियत दरमा चिनी आयात गर्न सकेका थिएनन्, जसले गर्दा बजारमा चिनीको मूल्य अत्यधिक बढेको थियो।
गत वर्ष सरकारको जीटुजी प्रणालीमार्फत ५० हजार टन चिनी आयात गर्ने योजना पनि असफल भएको थियो। खाद्य र साल्टले महँगो परेको भन्दै चिनी ल्याएनन्। यस वर्ष पनि चिनी आयातका लागि कम समय बाँकी रहेको कारणले ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाले दसैं अगाडि आयात सम्भव नहुने सम्भावना देखिएको छ।
हालसम्म कम्पनी छनोट भइसकेको छ, र साल्टका सहमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले बुधबारदेखि नै टेन्डर प्रक्रियामा जाने बताए। ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियामा कम्तीमा ३० दिन लाग्ने भए पनि सरकारले तत्काल खरिद गर्न ७ देखि ११ दिनको सूचना निकालेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने योजना गरेको छ।
गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिटन ८७० डलर रहेकोमा अहिले ५७० डलर रहेको साल्टले बताएको छ। खाद्यका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले पनि चिनी खरिदका लागि निर्णय भएको भए पनि मन्त्रालयबाट औपचारिक पत्र आइनपुगेको जानकारी दिइन्।
प्रतिकृया