अर्थविद् विश्व पौडेलको सुझाव: धितोपत्र कारोबारबाट बर्षको १०० अर्ब राजस्व उठाउन सकिन्छ

अर्थविद् विश्व पौडेलले आज फेसबुकमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै धितोपत्र कारोबारमा व्यापक सुधार र अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई स्वागत गरेर नेपाललाई वित्तीय केन्द्र बनाउने पुरानो सपना फेरी ब्यूँताउन सकिने बताएका छन्। अर्थविद् पौडेलले धितोपत्र कारोबार वर्षको १०० अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठाउने संस्था बन्न सक्ने धारणा ब्यक्त गरेका छन् ।
तर, देशमा चर्किएको लडाईं, फ्याक्ट्रीहरुको बन्द, र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुको आगमन रोकिएपछि नेपालको आर्थिक महत्वाकांक्षामा ब्रेक लागेको पौडेलको धारणा छ। उनले भनेका छन्, “धितोपत्र कारोबारमा सुधार गरेर नेपाली स्टकमा विभिन्न मुलुकका लगानीकर्तालाई स्वागत गरेमा पुरानो सपनाको केही टुक्रा फेरी लिएर उठ्न सकिन्छ।”

नेपाल पनि बन्न सक्थ्यो

Ads

केही अघी प्रतिनिधि सभामा धितोपत्र कारोबार संवन्धी ऐनको संसोधन प्रस्तुत भयो। एउटा छलफल मा साथीहरुलाई मैले भनें, धितोपत्र कारोबार सानो कोशीसले नै वर्षको १०० अरब रुपैयाँको राजश्व उठाउने संस्था बन्न सक्छ। तर आजकाल महत्वाकाँक्षा भन्दा निराशा बढी बिक्ने भएकोले त्यसमा अरु कुराकानी भएन।

२०४०-२०५८ को बेला फरक थियो। पञ्चायत पनि असफलताले हण्डर खाएर केही चेतेको थियो, वहुदलले पनि केही गर्ने जोश देखाएको थियो। नेपालमा फ्रेन्च, ब्रिटिश, अरबियन वैंकहरुले शाखा खोल्न थाले। अमेरिकी सिटी वैंकले पनि संपर्क कार्यालय खोल्यो। डाबर, हिन्दूस्तान लिवर, कोल्गेट पाल्मोलिभ, कोडाक,पेप्सी, कार्ल्स्बर्गले फ्याक्ट्री खोले। विमा कम्पनिहरु खुले, एयरलाइन्स कम्पनिहरु, हेलिकप्टर कम्पनीहरु खुले।यस्तै वृद्धी कार्पेट, गार्मेन्ट, बनस्पती घ्यु, चिनी, चिया, चाउचाउ उद्योगमा भयो। फिनल्याण्डको एन्सो ओयिज भन्ने विशाल टिम्बर कम्पनी (अहिले स्विडिश स्टोरा कम्पनीसँग मर्ज भएर स्टोर एन्सो भएको) नेपालमा आउन तयार थियो।

विसं २०४७-४८ मा नेपालको निर्यात रु १.५ अरब भएकोमा २०५८-५९ मा रु २८.९ अरब पुग्यो।कुल आयातको झन्डै आधा निर्यात हुनपुगेको त्यही वेला हो। यसमाथि अझै जलविद्युत र जंगलबाट विशाल आय गर्नसकिने अनुमान गरिएको थियो। विसं २०५३ मा फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा गरिएको एक अध्ययनले नेपालको जंगल व्यवस्थापन फिनल्याण्डतिर जस्तै राम्रोसँग गरेमा वर्षको ३० करोड डलर कमाइ गर्नसकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन दियो।(तुलनाको लागि विसं २०५३/५४ को कुल राजश्व अनुमान ३४ अरब रुपैयाँ (अर्थात ५९ करोड डलर)को थियो)। त्यहीवेला जलविद्युत क्षेत्र निजी लगानिकर्तालाई खुला गरिएको थियो।

ठीक त्यहीबेला नेपालले अन्तरराष्ट्रिय वित्त कारोबारको केन्द्र बन्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास हासिल गर्‍यो। बोस्टनको कोलिन्स एन्ड एसोसियट्सले गरेको एक अध्ययनले अनुकुल मौसम, टाइम जोन आदिले गर्दा काठमाडौं अन्तरराष्ट्रिय वित्तको केन्द्र हुनसक्छ भन्ने अध्ययन नेपाल सरकारलाई दियो। यो सवैको विचमा उत्साहित नेपालले विसं २०५४ मा संसदबाट अन्तरराष्ट्रिय वित्तिय कारोबार ऐन २०५४ पारीत गर्‍यो। अहिलेको मरिसस, हङकङ जस्तै हुनसकिन्छ भन्ने आशा त्यो वेला गरिएको थियो।
यो मुलुकको दोश्रो औद्योगिकिकरणको वेभको रुपमा एक सुखान्त सफल कथा बन्न सक्थ्यो।

तर यसपछी लडाईं चर्क्यो, धेरै फ्याक्ट्रीहरु बन्द भए, नयाँँ अन्तरराष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कम्पनिहरु आएनन, राजाहरु मरेर गए। सँगसँगै हाम्रो महत्वाकाँक्षामा पनि ब्रेक लाग्यो। मलाई लाग्छ, धितोपत्र कारोबारमा व्यापक सुधार गरेर नेपाली स्टकमा भुटान, बंगलादेश, अफगानिस्तान, थाइल्यान्ड , श्रीलंका लगायत सबै मुलुकका लगानिकर्तालाई स्वागत गरेमा पुरानो सपनाको केही टुक्रा फेरी लिएर उठ्न सकिन्छ।