वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेड विरुद्ध मर्मत–सम्भार शुल्कमा कर (टीएससी) नतिरेको भन्दै उठेको विवाद अन्त्य भएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तथ्य र प्रमाणहरूको सूक्ष्म अध्ययनपछि उक्त विषयमा मुद्दा चलाउनुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै यो विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो। महान्याधिक्ताको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको वर्ल्डलिंकको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विवाद अन्त्य भएको छ।
यो मुद्दा राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छली भएको आशंकामा अगाडि बढाएको थियो। तर अनुसन्धानपछि जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि मुद्दा नचलाउनुपर्ने राय दिएका थिए। सोही रायलाई समर्थन गर्दै अब अघि नबढाउने भनेर सविता भण्डारीले निर्णय गरेकी हुन्।
हाल वर्ल्डलिंक नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक हो। फागुनसम्म यसको ग्राहक संख्या १० लाख ६८ हजार पुगेको छ भने बजार हिस्सा करिब ३०.८८ प्रतिशत रहेको छ।
प्रतिकृया