बंगलादेश सरकारले नेपालको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबाट विद्युत् किन्न गरिएको प्रारम्भिक आपूर्ति सम्झौता (पीएसए) खारेज गरेको छ। बंगलादेशको सरकारी विद्युत् विकास बोर्ड (बीपीडीबी) ले उक्त सम्झौताको आशयपत्र रद्द गरेको हो। सरकारले विशेष अधिकार ऐनअन्तर्गत गरिएका सबै सम्झौताहरू निलम्बन गर्ने निर्णय गरेसँगै जीएमआर इनर्जी लिमिटेडसँग भएको विद्युत् आपूर्ति सम्झौतासमेत खारेज गरिएको छ।
यो परियोजना अछाम, सुर्खेत र दैलेख जिल्लाको सिमानामा पर्ने कर्णाली नदीमा भारतीय कम्पनी जीएमआर इनर्जी लिमिटेड र सरकारी कम्पनी एसजेभीएनले निर्माण गरिरहेका छन्। बंगलादेशको निर्णय पछिल्लो समय भारत–बंगलादेशबीचको कूटनीतिक र व्यापारिक तनावसँग जोडिएको छ। विशेषगरी भारतले प्रस्ताव गरेको ११७ किलोमिटर लामो ७६५ केभी क्षमताको उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने विषयमा बंगलादेशमा रणनीतिक चिन्ता देखिएको छ।
अघिल्लो अवामी लिग सरकारले अघि बढाएको यो परियोजना माथि बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले उत्साह नदेखाउँदै विशेष अधिकार ऐनअन्तर्गत सबै सम्झौताहरू निलम्बन गरेको र त्यसैअनुसार जीएमआरसँगको सम्झौता पनि रद्द गरिएको बीपीडीबीका अध्यक्ष मोहम्मद रेजाउल करिमले बताए।
यो विषय सन् २०२५ फेब्रुअरीमा जीएमआर इनर्जीका एक अधिकारीले बंगलादेशको ऊर्जासचिवलाई पत्र लेखेर पीएसए प्रक्रिया टुंग्याउन आग्रह गरेपछि सार्वजनिक भएको थियो। योजना अनुसार सन् २०२९ देखि २५ वर्षसम्म बंगलादेशमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव रहेको थियो।
सेयरबजार
















![सेबोन अध्यक्ष भट्टले सार्वजनिक गरे पूँजी बजार विकासका १५ प्रमुख एजेन्डा [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/07/89bc274a-9daf-4136-875c-cec0d72f8ee8-150x150.png)

![सेयर बजारका लागि कस्तो आयो मौद्रिक नीति ? [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/07/maxresdefault-1-150x150.jpg)

प्रतिकृया