अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटपछि आज सेयर बजार खुल्दैछ। बजेट सार्वजनिक भएपछि पहिलो पटक कारोबार हुन लागेकाले लगानीकर्ताको ध्यान आजको बजारको केन्द्रित हुने देखिन्छ।
गत बिहीबार साताको अन्तिम कारोबार दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४.९९ अंकले बढेर २,७८२.१० विन्दुमा पुगेको थियो। बजार ०.१७ प्रतिशतले उकालो लागेर बन्द भएको अवस्थामा लगानीकर्ताले बजेटलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छन् भन्ने परीक्षण आजको कारोबारले गर्नेछ।
यसपटकको बजेटमा धितोपत्र तथा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित धेरै पुराना माग सम्बोधन गरिएका छन्। विशेषगरी सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मानिने व्यवस्था बजेटको सबैभन्दा चर्चित विषय बनेको छ।
“सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाएको छु” बजेटमा उल्लेख छ। यद्यपि बजेट सार्वजनिक भएपछि आर्थिक विधयेकमा यसको व्याख्यालाई लिएर भ्रम सिर्जना भएको थियो।
त्यसपछि बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वाग्लेले पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर नै भएको दोहोर्याएका थिए। उनले लगानीकर्ताहरूले विगतदेखि नै करको दरभन्दा बढी कर तिर्न तयार रहेको तर करसम्बन्धी अनिश्चितता अन्त्य हुनुपर्ने माग गर्दै आएको बताएका थिए।
“फाइनल नै हो। फाइनल गरिदिनुस्, यो तरबार सधैं हाम्रो टाउकोमाथि नझुन्डियोस् भन्ने लगानीकर्ताको माग थियो,” मन्त्री वाग्लेले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए।
पुँजी बजारका जानकारहरूका अनुसार करसम्बन्धी अन्योल अन्त्य हुनु आफैंमा बजारका लागि सकारात्मक सन्देश हो। लामो समयदेखि पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हो कि होइन भन्ने विषयमा विवाद रहँदै आएको थियो।
बजेटमा कर व्यवस्थामात्र होइन, पुँजी बजार सुधारका अन्य महत्वपूर्ण घोषणा पनि समावेश छन्। सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनःसंरचना अघि बढाउने, इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ उपकरण चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
त्यसैगरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन तथा कसुर र सजाय सम्बन्धी छुट्टै विधेयक संसदमा पेश गर्ने, वित्तीय ट्रष्टीको नियमनका लागि नयाँ ट्रष्टी विधेयक ल्याउने तथा सेयर कर्नरिङ र इन्साइडर ट्रेडिङजस्ता गतिविधिविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ।
सरकारले नेपाली कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँच विस्तार गर्न ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट (जीडीआर) जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ।
बजेटले दिएका सकारात्मक सन्देशलाई बजारले स्वागत गर्छ कि कर वृद्धि र अन्य पक्षलाई बढी महत्व दिन्छ, त्यसको जवाफ आजको कारोबारले दिनेछ।
प्रतिकृया