नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ।
समीक्षा अनुसार, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमामा पर्ने स्थायी तरलता सुविधा (SLF) दर ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत तय गरिएको छ। त्यस्तै, बैंकले प्रयोग गर्ने प्रमुख नीतिगत दर पनि ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.२५ प्रतिशतमा झारिएको छ।
यसबाहेक, ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा मानिने स्थायी निक्षेप सुविधा दर भने यथावत राखिएको छ।
यस्ता छन् महत्त्वपूर्ण हेरफेर:
– व्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमावीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरको बीचमा (symmetric) कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६.०० प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। व्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत् कायम राखिएको छ ।
– अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत कायम गरिएको छ ।
-बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको व्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको व्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिनेछ ।
-बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (Personal Overdraft) कर्जाको विद्यमान सीमा रु.५० लाखबाट वृद्धि गरी रु.१ करोड कायम गरिनेछ ।
-लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा रु.७ लाखबाट वृद्धि गरी रु.१५ लाख कायम गरिनेछ ।
– लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– हालैको बाढी पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत व्याज असुल गरी एकपटकको लागि पुनरसंरचना / पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– विद्युतीय भुक्तानी कारोवार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन/एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि Anti Bribery and Corruption Policy सम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ ।
प्रतिकृया