पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि बहस सकिएको छ।
ओली र लेखकका कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३५ (क) अनुसार विशेष आदेशको माग गरेका छन् जसअनुसार अदालतले निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा स्थिति अनुसार दुई प्रकारका आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। उपनियम (क) अनुसार, बन्दीलाई हाजिर जमानी वा धन जमानीमा छोड्न सकिने व्यवस्था छ भने उपनियम (ख) अनुसार अदालतले बन्दीलाई आफ्नो हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ।
ओली र लेखकका कानुन व्यवसायीहरूले (क) अनुसारको आदेश माग गरेका छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले ओलीको रिटमाथि सुनुवाइ गरेको थियो, जहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, राधेश्याम अधिकारी र नेपाल बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले बहस गरेका थिए।
त्यस्तै, न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले लेखकको रिटमाथि सुनुवाइ गरेको थियो। रिट आइतबार ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य र लेखककी पत्नी यशोध लेखकले दायर गरेका थिए। सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको जेजनी आन्दोलनको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा ओली र लेखकलाई शनिबार बिहान पक्राउ गरेको थियो। दुवै जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत, काठमाडौँले आइतबार अनुमति दिएको छ।
















![नेप्सेमा बटम बन्यो? मौद्रिक नीति, असार मसान्त र सेबोन नेतृत्वले बजारलाई कहाँ पुर्याउला ?[भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/07/9c2JAZtEdNU-maxresdefault-150x150.jpg)
![सानिगाडको IPO परेको छ ? अब के होला ? Long Term Hold गर्दा के होला ? [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/07/maxresdefault-150x150.jpg)


प्रतिकृया