सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविरुद्धको मुद्दामा दुबै पक्षलाई बोलायो छलफलमा

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदनमा दुबै पक्षलाई असार ८ गते छलफलका लागि बोलाएको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा सुनुवाइ भएपछि विपक्षीसँग लिखित जवाफ पनि मागिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २०७८ जेठ १५ गतेको बजेटमा अदालतको आदेशको उल्लंघन भएको भन्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए। सो बजेटको बुँदा नं. १९९ मा खानीजन्य सामग्री निकासीको व्यवस्था गरिएको थियो, जुन संवैधानिक इजलासले २०७९ मा परमादेशमार्फत् रोक लगाएको थियो। तर हालै २०८२/८३ को बजेटको बुँदा नं. ८ मा पुनः त्यस्तै व्यवस्था समेटिएको भन्दै त्रिपाठीले अदालतको आदेशको उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन्। यसै आधारमा अदालतको अवहेलनाको निवेदन दर्ता भएको हो।