महाप्रसाद अधिकारी विरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिसका लागि गठन गरिएको समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्यको रूपमा नियुक्त गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित गराउने आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता नवीन धितालद्वारा दायर गरिएको रिटमा अधिकारी गभर्नर पदमै रहँदा गठन भएको सिफारिस समितिमा, अवकाश पाएको केही दिनमै उनलाई पूर्वगभर्नरको हैसियतमा नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ।

धितालले समितिको गठनकालमा अधिकारी अझै पदमा रहेकाले नियुक्ति हितसंघर्षयुक्त र कानुनविपरीत भएको जिकिर गर्दै, उनको संलग्नताबाट गरिने कार्यहरू रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

तर, न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश तत्काल दिन अस्वीकार गर्दै, सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। साथै, अन्तरिम आदेशसम्बन्धी निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ।

अधिकारीले चैत २४ गते उमेर हदका कारण गभर्नर पदबाट अवकाश पाएका थिए। त्यसअघि चैत १६ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि वैशाख १७ गते अधिकारीलाई सदस्यका रूपमा नियुक्त गरिएको हो।

रिटमा, पदमै रहँदा गठन भएको समितिमा अवकाशपछि बसेर काम गर्नु कानुनसंगत नभएको उल्लेख गरिएको छ।