गण्डकी प्रदेश सरकारले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने उद्देश्यसहित नयाँ विधेयक तयार पारेको छ। प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले सोमबार प्रदेशसभामा ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती नियमन सम्बन्धी विधेयक’ प्रस्तुत गरेका छन्।
मन्त्री बस्यालका अनुसार, यो विधेयक आयआर्जन बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो र यसमा गाँजालाई लागुऔषधिका रूपमा प्रयोग नगरी, केवल औषधीय तथा उद्योगिक कच्चा पदार्थको लागि मात्रै खेती गर्न अनुमति दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री बस्यालले गाँजाको दुरुपयोग रोक्न कानुन र नियमावली तयार भएपछि मात्रै विधेयक पारित गरिने दाबी गरे। उनले भने, “एकदमै कडा कानुन बन्नेछ। खेती गर्नेले कानुनको पालना गरेर मात्र उत्पादन गर्न पाउनेछन्।” विधेयकअनुसार, गाँजा खेती गर्न इच्छुकले तोकिएका शर्तहरू पूरा गरी लाइसेन्स लिनुपर्नेछ।आवेदनमा खेती गर्न चाहिएको स्थान र क्षेत्रफल, स्थानीय तहको सिफारिस, उत्पादनको सम्भावित परिमाण, कम्पनी वा व्यक्तिगत विवरण खुलाउनु पर्नेछ। साथै, दुई रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलमा पूर्वसहमति पत्र दिइने छैन।
विधेयकमा उत्पादनको सम्भाव्यता, सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा र वातावरणमा पर्ने असर समेतको विश्लेषण गरेर सरकारले खाली, बाँझो वा न्यून उत्पादकत्व भएका क्षेत्रलाई खेतीयोग्य क्षेत्रका रूपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। खेतीको क्षेत्रमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच रोक्न पर्खाल वा तारबार राख्नुपर्नेछ भने सुरक्षाका लागि हेरालुको व्यवस्था पनि अनिवार्य हुनेछ। इच्छुकले पछिल्लो १० वर्षमा लागुऔषधसम्बन्धी कुनै सजाय नपाएको स्वघोषणा गर्नु पर्नेछ।
त्यसैगरी, गाँजा खेती गर्नेले औषधि उद्योग वा अन्य उत्पादनमूलक उद्योगसँग खरिद सुनिश्चित गर्ने सहमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ। पूर्वसहमति पत्र एक वर्षका लागि र अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि मान्य हुनेछन्। नियमविपरीत भएमा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
![बाढीले क्षति पुर्याएका हाइड्रोहरुको अब के हुन्छ ? [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/08/fPAJ12HDU24-maxresdefault-150x150.jpg)
प्रतिकृया