गृह मन्त्रालयले ताप्लेजुङको पाथीभरा मुक्कुमलुङस्थित ‘नो केबलकार’ आन्दोलनरत पक्षलाई पुनः वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ। बुधबार वार्ता समिति संयोजक सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत पक्षलाई संवादमार्फत समाधान खोज्न अनुरोध गरेका हुन्।
माघ २९ गते मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलन सुरू गरेको थियो। भोलिपल्ट गृहमन्त्री रमेश लेखकले वार्ता टोलीका संयोजक तथा सदस्यहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए। सरकार समस्याको समाधान संवादमार्फत गर्न प्रतिवद्ध रहेको वार्ता समितिले जनाएको छ।
गत माघ २२ गते संघर्ष समिति र वार्ता टोलीबीच ६ बुँदे सहमति भए पनि आन्दोलन पुनः सुरू गरिएको छ। गृह स्रोतका अनुसार वार्ता समिति पदाधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने सर्त राखेका छन्, तर गृहमन्त्री लेखकले समितिलाई नै विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्।
पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्ने केबलकार परियोजना निर्माणलाई लिएर विवाद चुलिएको हो। लिम्बु समुदायले आफ्नो तीर्थस्थल मासिने भन्दै ‘नो केबलकार’ आन्दोलन थालेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल नेतृत्वको आइएमई ग्रुप परियोजनामा संलग्न छ।
सुरुमा यती समूह, त्यसपछि लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल हुँदै हाल आइएमई समूह परियोजनामा आबद्ध भएको हो। गएको नोभेम्बरमा शिलान्यास गरिएपछि लिम्बु समुदायले आफ्नो ‘मुन्धुम’ संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भएको र स्थानीय स्रोतसाधन व्यापारिक स्वार्थका लागि दोहन गर्न खोजिएको भन्दै आन्दोलन चर्काएका थिए।
वार्ता टोलीका अनुसार फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर अमिर मादेन केबलकार परियोजनामा सकारात्मक देखिएका छन्।
प्रतिकृया