साउनमा श्रमिकलाई १ करोड ४० लाखभन्दा बढी पारिश्रमिक भुक्तानी, ३७१ प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले साउन महिनामा श्रम अधिकारको संरक्षण, बालश्रम नियन्त्रण, श्रम विवाद समाधान तथा पारिश्रमिक भुक्तानी व्यवस्थापनमा सक्रियता बढाएको छ।

विभागको साउन महिनाको सुशासन कार्यसम्पादन सूचकाङ्क तथा प्रगति विवरणअनुसार मेलमिलाप तथा विभागको आदेश र निर्देशनबमोजिम श्रमिकलाई १ करोड ४० लाख ५२ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गराइएको छ।

Ads

Ads

Ads

त्यस्तै, श्रमिकका निवेदन वा मुद्दाका आधारमा प्रतिष्ठान र श्रमिकबीच आपसी सहमतिबाट ७२ लाख ७१ हजार ९ सय २७ रुपैयाँ भुक्तानी गराइएको छ। विभिन्न शीर्षकमा दण्ड, जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिबापत ७१ लाख ३५ हजार ३ सय ७१ रुपैयाँ असुली गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

३७१ प्रतिष्ठानमा निरीक्षण

श्रम ऐन तथा सुरक्षा मापदण्डको पालना भए–नभएको अनुगमन गर्न विभागले साउनमा देशभर ३७१ वटा प्रतिष्ठान र १४२ वटा ब्वायलर निरीक्षण गरेको छ। यस अवधिमा २१ वटा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीको समेत निरीक्षण गरिएको छ।

बालश्रम नियन्त्रणतर्फ पनि विभागले अनुगमन तीव्र बनाएको छ। साउनमा मात्रै देशभर ३७१ वटा बालश्रम निरीक्षण गरिएको छ। बालश्रम गराएको पाइएका विभिन्न प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिलाई २ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।

८१ श्रम विवाद समाधान

साउनमा श्रमिकका तर्फबाट ३०० वटा व्यक्तिगत दाबी उजुरी र २६ वटा सामूहिक दाबी उजुरी दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ८१ वटा श्रम विवाद आपसी समझदारी तथा कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान गरिएको विभागले जनाएको छ।

यसै अवधिमा एक वटा औद्योगिक दुर्घटना दर्ता भएको छ, जसमा एक श्रमिकको मृत्यु भएको छ।

गुनासो व्यवस्थापनमा ‘पहिले आउनेलाई पहिले सेवा’

विभागले सेवा प्रवाहलाई थप जनमुखी बनाउन विभिन्न सुशासनका सूचकाङ्क लागू गरेको छ। गुनासो व्यवस्थापनमा सेवाग्राहीलाई ‘पहिले आउनेलाई पहिले सेवा’ को आधारमा छिटोछरितो सेवा दिने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यालयमा सेवाग्राहीसँग शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्ने, उजुरी पेटिका राखेर नियमित निरीक्षण गर्ने, मासिक छलफल आयोजना गर्ने तथा गुनासो सुन्न प्रभावकारी जनसम्पर्क गर्ने कामसमेत भइरहेको विभागले जनाएको छ।