उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने सहित यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका अन्य निर्णयहरु

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात वटा महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरेको छ। बैठकले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले २०६२/६३ पछिका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्नेछ। साथै, २०४६ देखि २०६२/६३ सम्मका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि छुट्टै आयोग गठन गरिने जनाइएको छ।

त्यसैगरी, बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण एवं मेलमिलाप आयोगका लागि स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १० लाख स्विस फ्र्याङ्क बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभाग, करदाता कार्यालय तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका विभिन्न पदाधिकारीहरूलाई अन्तःशुल्क अधिकृत तोक्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ।

यस्तै, नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच २०८२ फागुन ५ मा हस्ताक्षर भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता जानकारीका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे थप अध्ययन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन्।