नेपालको सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्स (चेक अनादर) लगायतका व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा थुनामा राखिएका प्रतिवादीको थुना खर्च अब सरकारले सिधै बेहोर्नु पर्ने फैसला गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यो निर्णय सुनाएका हुन्।
यस फैसलाअनुसार यदि कुनै व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीलाई कैद सजाय सुनाइन्छ भने, कैद गर्दा लाग्ने दैनिक ३ सय रुपैयाँ खर्च समेत सरकारले नै बेहोर्नु पर्नेछ। यसअघि, चेक अनादर जस्ता मुद्दामा थुनामा राख्ने खर्चलाई फिराद वा वादीले नै भुक्तानी गरेर प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउने प्रचलन थियो।
सर्वोच्च अदालतको १४ असोजको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै अब व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा पनि यदि कैद सजाय सुनाइन्छ भने थुना खर्च बापतको रकम दैनिक ३ सय रुपैयाँसमेत सरकारले नै तिर्नेछ।
प्रतिकृया