हिमाली क्षेत्रको जलवायु सङ्कट समाधानका लागि नेपालका ४ प्रस्ताव, ५३ देशले गरे समर्थन

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने सङ्कट कुनै एक देशको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने भन्दै यसको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इएससीएपी) को मुख्यालय बैंककमा आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले हिमाल संरक्षणका लागि विश्व समुदायले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

Ads

Ads

Ads

नेपाल सरकार र यूएन इएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको संवादमा मन्त्री श्रेष्ठले गत २६ अगस्टमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार लाङटाङ लिरुङको उच्च हिमाली क्षेत्रबाट खसेको चट्टान र हिमपहिरोका कारण सात मिनेटभित्र नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र तथा ३० मिनेटभित्र टिमुरे र स्याफ्रुबेंसी बजार पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए ।

विपत्ति आएको नौ साता बितिसक्दा पनि १ हजार ४०० भन्दा बढीको मृत्यु पुष्टि भएको र ५ हजार २०० भन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको उनले उल्लेख गरे । धेरै परिवारले दाहसंस्कारका लागि शवसमेत नपाएकाले कुशको पुत्ला बनाएर अन्तिम संस्कार गर्नुपरेको भन्दै उनले मानवीय क्षतिको मूल्य कुनै पनि आर्थिक मूल्याङ्कनबाट मापन गर्न नसकिने बताएका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले गत ११ अक्टोबरमा बुढीगण्डकीमा पहिरोले थुनिएको ताल फुट्दा निर्माणाधीन ३४१ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको घटनालाई पनि उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । एउटा विपत्तिले अर्को विपत्ति निम्त्याउन सक्ने ‘सङ्कटको शृङ्खला’को जोखिम रहेकाले त्यसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

Ads

नेपालका चार प्रस्ताव, ५३ देशको समर्थन

जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा सीमापार जोखिम व्यवस्थापनका लागि मन्त्री श्रेष्ठले क्षेत्रीय संवादमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष चारवटा प्रमुख प्रस्ताव अघि सारेका छन् । पहिलो प्रस्ताव अन्तरिक्ष प्रविधि र तथ्यांक आदानप्रदानसँग सम्बन्धित छ । यसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी, वैज्ञानिक संस्था र सरकारबीच सहकार्य गरी हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त भिरपाखा तथा हिमनदीको अनुगमन गर्न स्याटेलाइट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र आधुनिक प्रविधिमा आधारित बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दोस्रो प्रस्ताव सूचना तथा ज्ञान आदानप्रदानसँग सम्बन्धित छ । प्रधानमन्त्रीले तथ्यांक आदानप्रदान, हिमतालको अनुगमन र हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीको समन्वयका लागि ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ प्रस्ताव गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । साझा नदीहरूको इतिहासले द्वन्द्वभन्दा सहकार्य बढी भएको देखाउने उल्लेख गर्दै उनले विपत्ति आइसकेपछि मात्र नभई विपत्ति आउनुअघि नै हरेक दिशा र मौसममा तथ्यांक प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

तेस्रो प्रस्ताव विपत्तिको गतिमा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने रहेको छ । हिमाली क्षेत्रको अनुगमनमा लाखौँ डलर खर्च लागे पनि अनुगमन नगर्दा अर्बौँको क्षति हुन सक्ने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले अनुगमन, पूर्वतयारी र पुनरुत्थानका लागि सहज पहुँच हुने अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेका छन् । उनले हानि तथा क्षतिको शीघ्र सम्बोधनका लागि स्थायी वित्तीय व्यवस्था गर्न, उच्च हिमाली क्षेत्रमा अनुगमन तथा पूर्वसूचनाका लागि ऋणको सट्टा अनुदान उपलब्ध गराउन र नदी किनारका जलविद्युत् आयोजनादेखि सीमावर्ती सहरसम्मका लगानीलाई ‘स्रोतदेखि समुद्रसम्म’ जोखिम-संवेदनशील बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

चौथो प्रस्ताव हिमाली समुदायको हरित भविष्यमा लगानी गर्ने रहेको छ । वन तथा जलाधार संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने हिमाली समुदायका लागि स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी र जिम्मेवार पर्यटनमार्फत समृद्धिको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ । साथै, हिमाली उत्पादनलाई भन्साररहित बजार पहुँच उपलब्ध गराउन पनि प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले अघि सारेका यी प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका छन् ।

संवादमा मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम भए पनि यसको प्रत्यक्ष असर नेपालले भोग्नुपरेको उल्लेख गरे । हिमालमा हुने परिवर्तन हिमालमै सीमित नरहने र हिमाली क्षेत्रबाट बग्ने नदी समुद्रसम्म पुग्ने भएकाले हिमाली, टापु तथा तटीय देशहरूको सुरक्षा एकअर्कासँग जोडिएको उनको भनाइ थियो ।

हिमालले आफ्नो अवस्था स्पष्ट पारिसकेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहकार्य र ठोस कार्य अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । संवादमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक तथा कूटनीतिज्ञ सहभागी थिए ।