राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति: कृषि कर्जाको सीमा हेरफेर, आईटी र पर्यटनमा लगानी बढाउनै पर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले २०८३ पुस मसान्तदेखि आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ भने पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगहरूमा गरी कम्तीमा २० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्नेछ।

Ads

Ads

Ads

“ख” वर्गका विकास बैंकहरूले पनि सोही समयसीमादेखि तोकिएका उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ भने “ग” वर्गका वित्त कम्पनीहरूले कम्तीमा १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यदि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकिएको सीमा पूरा गर्न सकेन भने उसले नपुग रकममा सम्बन्धित संस्थाले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदर बराबरको रकम जरिवानास्वरूप तिर्नुपर्नेछ।

यद्यपि, बैंकहरूले आपसी सहमतिमा ‘रिपोर्टिङ राइट’ खरिद–बिक्री गरेर आवश्यक अनुपात मिलाउन सक्ने सुविधा पनि प्रदान गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले विशेष गरी कृषि, जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी प्रवाह बढाउने लक्ष्यसहित यो व्यवस्था ल्याएको हो।