नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुशासन सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै उच्च पदाधिकारी र ठूला सेयरधनीहरूको व्यक्तिगत तथा वित्तीय विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकले बैंकका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापन तहमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा अब १० बुँदे विस्तृत विवरण अनिवार्य गरेको छ। यस विवरणमा पारिवारिक जानकारी, आपराधिक वा फौजदारी संलग्नता सम्बन्धी स्वघोषणा, चलिरहेको मुद्दा वा अनुसन्धानको अवस्था, साथै स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी जानकारी समावेश गर्नुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकका हकमा नेपाल बाहिर कुनै सम्पत्ति रहेको वा कुनै विदेशी सम्पत्तिमा वास्तविक स्वामित्व रहेको–नरहेको विवरण पनि खुलाउनुपर्नेछ। यो प्रावधान हाल कार्यरत पदाधिकारीहरूमा पनि लागू हुने र विवरणमा परिवर्तन भएमा तुरुन्त अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी गर्ने सेयरधनीहरूले पनि यस्तै विस्तृत विवरण बुझाउनुपर्नेछ। यदि सेयरधनी कुनै संस्था भएमा, सो संस्थामा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सा भएका सेयरधनीको विवरण समेत खुलाउनुपर्नेछ।
प्रतिकृया