नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थामाथि निगरानी थप कडा बनाएको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक भुक्तानीसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।
संशोधित निर्देशनअनुसार अब कुनै संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन वा कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वामित्व, नियन्त्रण वा सहभागिता राख्ने व्यक्ति तथा वास्तविक धनी (Beneficial Owner) सम्बन्धी विस्तृत विवरण राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।
कुन अवस्थामा विवरण पेश गर्नुपर्ने?
राष्ट्र बैंकले निम्न अवस्थाहरूमा सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ–
चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर वा पुँजी लगानी/खरिद गर्दा।
संस्थाको सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा।
५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर वा पुँजीमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी रहेको अवस्थामा।
कुन–कुन विवरण पेस गर्नुपर्ने?
निर्देशनअनुसार सम्बन्धित व्यक्ति वा हिताधिकारीबारे निम्न विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ–
सम्बन्धित व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसारको मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा।
नाम, थर, ठेगाना, पारिवारिक विवरण तथा वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको जानकारी।
नेपाल वा विदेशमा कुनै आपराधिक कसूरमा संलग्न भए/नभएको घोषणा तथा भए त्यसको विस्तृत विवरण।
कुनै मुद्दा, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया वा न्यायिक/प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्न रहेको भए त्यसको विवरण।
अदालत वा अधिकारप्राप्त निकायको आदेशअनुसार तिर्न बाँकी राजस्व वा सरकारी बक्यौता भए/नभएको विवरण।
नेपाल वा विदेशमा कर्जा सम्बन्धी कालोसूचीमा परेको वा नपरेको जानकारी।
स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) हुन सक्ने अवस्था विद्यमान भए/नभएको विवरण।
नेपाली नागरिकको हकमा विदेशमा सम्पत्ति रहेको वा कुनै सम्पत्तिमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भएको/नभएको घोषणा।
विगतको कार्यअनुभव, संलग्न संस्था, जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजाय तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी विवरण।
वित्तीय आचरण (Financial Soundness) सम्बन्धी जानकारी।
पुराना पदाधिकारीलाई पनि लागू
राष्ट्र बैंकले यो मापदण्ड लागू हुनुअघि नै संस्थामा रहेका सञ्चालक, लगानीकर्ता वा सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा समेत माथि उल्लिखित विवरण संकलन गरी भुक्तानी प्रणाली विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिकृया