भुक्तानी सेवा दिने संस्थाको लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकको कडाइ

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालक कम्पनीहरूका लागि लाभांश वितरणमा थप कडाइ गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले ‘लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२’ जारी गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउस, फोनपे लगाएतका भुक्तानी सेवा सञ्चालक र इसेवा, आइएमइ खल्ति जस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको हो।

Ads

Ads

Ads

मार्गदर्शन अनुसार, यस्ता संस्थाले आर्जन गरेको मुनाफाको मात्रै लाभांश वितरण गर्न पाउनेछन्। संचित मुनाफा ऋणात्मक हुन नहुने र लेखापरीक्षण सम्पन्न वित्तीय विवरणमा देखिएको नाफा आधारमा मात्र लाभांश घोषणा गर्न पाइने प्रावधान छ। सेयर प्रिमियम वा बार्गेन पर्चेज गेनबाट नगद लाभांश वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यस्तै, नगद लाभांश दिने हो भने संस्थासँग पर्याप्त नगद मौज्दात हुनुपर्छ। सेयर लाभांश वितरण गर्दा पनि संस्थाको नेटवर्थ ऋणात्मक नभएको हुनुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणको प्रस्ताव अघि संस्थाले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, सञ्चालक समितिको निर्णय, अघिल्लो वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, बैंक कर्जा भुक्तानीमा कुनै बक्यौता नभएको प्रमाण, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको स्थिति लगायतका प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसबाहेक, भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालक कम्पनीले जोखिम बहन कोष र जगेडा कोष अनिवार्य रुपमा स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संस्थाले हरेक वर्ष मुनाफाबाट निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याई यस्ता कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। जोखिम बहन कोष अप्रत्याशित जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुनेछ भने, जगेडा कोष वित्तीय स्थायित्वका लागि राखिनेछ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक कम्पनीहरूलाई पूर्वाधार विकास कोष समेत स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ। यस कोषमा पनि मुनाफाको अंश छुट्याई संस्थाको पूर्वाधार विस्तारमा प्रयोग गर्न पाइनेछ। यस्ता कोषबाट खर्च गरिएको विवरण राष्ट्र बैंकलाई नियमित जानकारी गराउनुपर्नेछ।